दरभंगा, (हि.स)। जिले में भवन निर्माण सरकार-सह-जिला प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी की अध्यक्षता में चलाए जा रहे बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेदकर सभागर में आहूत की गई।
बैठक में जिलाधिकारी डॉ चन्द्रशेखर सिंह ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए बताया कि जिला प्रशासन अपनी पूरी क्षमता के साथ बाढ़ राहत कार्यों में लगा हुआ है। पूरे जिला में अबतक लगभग सात लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। राहत कार्य में एन.डी.आर.एफ. के साथ स्थानीय प्रशासन पूरी तत्परता से लगी हुई है। अबतक लगभग 11 हजार बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राहत यथा-चूड़ा, गुड़, मोमबत्ती, दियासलाई आदि का पैकेट निर्माण कर वितरित किया जा चुका है। लगभग चार हजार पॉलीथीन शीट्स के वितरित किए जाने की भी जानकारी दी गई है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 45 सामुदायिक किचन के कार्यरत होने की जानकारी दी भी गई है जिसमें अबतक लगभग 20 हजार लोगों ने भोजन कर लिया है। पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 175 सरकारी नाव, 74 निजी नाव, छह मोटरबोट का परिचालन करवाया जा रहा है। कुल नौ स्वास्थ्य शिविर चलाए जा रह हैं, जिसमें 74 गर्भवती महिलाओं, 198 बाढ़ पीड़ित लोगों का इलाज किया जा चुका है। स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिए हैलोजन टैबलेट का वितरण भी करवाया जा रहा है।
ब्लीचिंग पाउडर का पर्याप्त भंडारण कर लिए जाने की जानकारी भी दी गई है। साथ ही पांच पशु स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यरत होने की जानकारी दी गई है, जिसमें अबतक 340 पशुओं का इलाज किया जा चुका है। तीन टन पशु चारा वितरण हेतु उपलब्ध करवा दिया गया है। बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सरकारी राहत मद की राशि की सहायता देने हेतु गांव में प्रभावित परिवारों की सूची बनाने के लिए समितियों का गठन कर लिए जाने की जानकारी भी दी गई है। यह सूची वार्ड स्तर पर वार्ड सदस्यों के द्वारा बनाई जाएगी जिसे पारित कर पंचायत स्तर पर मुखिया जी के द्वारा अनुशंसित करते हुए प्रखण्ड स्तर पर निर्मित आपदा प्रबंधन समिति के द्वारा अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में कमला-बलान तटबंध टूटने में जवाबदेह प्रतिनियुक्त मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग, समस्तीपुर एवं कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, झंझारपुर–02 को सरकार ने उनके प्रतिवेदन के आधार पर निलंबित कर दिया है। पुनः उन दोनों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत आपराधिक मामला मानते हुए एफ.आई.आर भी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच तत्काल राहत सामग्री वितरित करने का निर्देश दिया है। साथ ही विस्थापितों एवं शिविरों में रह रहे लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। बैठक में सरकारी नावों की उपलब्धता प्रभावित लोगों के बीच सहज हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी ने हायाघाट प्रखण्ड के बचाव हेतु निर्मित बांध की मजबूती बरकरार रखने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किए जाने की आवश्यकता बताई है। उन्होनें प्रतिनियुक्त चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए जीवनोपयोगी दवाओं की उपलब्धता पर विशेष ध्यान रखने की बात कही है। नगर विधायक संजय सरावगी ने विस्थापितों को अविलम्ब पॉलीथीन शीट्स उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है। उन्होंने बांध एवं ऊंचे स्थलों पर शरण लिए हुए बाढ़ पीड़ितों के बीच अविलम्ब सूखा राहत बँटवाने का अनुरोध भी किया है ।
आयुक्त आर.के खण्डेलवाल ने विभिन्न स्तर पर बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा किए जाने की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया है कि पदाधिकारी एवं कर्मचारी की उपस्थिति दो बार सुबह और शाम को भी ली जाए ताकि प्रभावित क्षेत्रों में पदाधिकारी एवं कर्मचारी की उपस्थिति शत्-प्रतिशत् सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच तत्काल राहत वितरण करने की आवश्यकता बताते हुए इसे युद्ध स्तर पर प्रारंभ किए जाने निर्देश भी दिए हैं। साथ ही बैठक में सरकारी नावों पर विशेष झंडा लगाने एवं लेखन कार्य करवाने के निर्देश दिए गए हैं।