मुंबई, (हि.स.) । केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा हाल ही में जीएसटी टैक्स सिस्टम की घोषणा में फिल्म इंडस्ट्री पर 28 प्रतिश्त जीएसटी टैक्स लगाने के फैसले से हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री नाखुश है। निर्माताओं की संस्था गिल्ड ने इस फैसले का विरोध किया है और वित्तमंत्री से इसमें राहत देने की मांग की है। 

शनिवार को देर शाम गिल्ड के निर्माताओं की एक आपात बैठक में जीएसटी की नई दरों की घोषणा पर विचार किया गया और वित्तमंत्री की घोषणा को फिल्म इंडस्ट्री के कारोबार के लिए नुकसानदेह माना गया। सूत्र बताते हैं कि मीटिंग में तय हुआ कि इस बाबत इंपा(इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसियेशन) और दूसरे फिल्म इंडस्ट्री के संगठनों से भी बात की जाएगी और फिल्म इंडस्ट्री का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाकर वित्त मंत्री से मिलेगा। 

सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस मुद्दे पर गिल्ड साउथ और बंगाल इंडस्ट्री के संगठनो से भी संपर्क कर रहा है और इस मुद्दे पर सरकार को समूची फिल्म इंडस्ट्री की चिंता से अवगत कराया जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों ने इस फैसले के विरोध में हड़ताल पर जाने के विकल्प को खुला रखा है। वित्तमंत्री से मुलाकात के बाद भी अगर कोई राहत नहीं मिलती, तो हड़ताल के विकल्प पर विचार किया जाएगा और इसमें सभी भाषाओं की फिल्म इंडस्ट्री को शामिल किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का प्रतिनिधिमंडल इस महीने के आखिरी सप्ताह में दिल्ली जाकर वित्त मंत्री से मुलाकात कर सकता है।