नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुवार को इस बात की पुष्टि कर दी है कि केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्यनिधि में ब्याज दर 8.65 फीसदी करने जा रही है। वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 

गुरुवार को केंद्रीय श्रम मंत्री ने बताया कि ईपीएफ की ब्याज दर को 8.65 करने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने से देश के साढ़े चार करोड़ ईपीएफ अंशधारकों को फायदा होगा। ईपीएफ अंशधारकों को ये लाभ वित्त वर्ष 2016-17 से मिलेगा। इस मामले में औपचारिक तौर पर सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी है। अब सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करते ही सभी ईपीएफ अंशधारकों को इसका लाभ मिल जाएगा। 

बताते चलें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के ट्रस्टीज़ ने साल 2016 के दौरान ईपीएफ के लिए ब्याज दर को 8.65 फीसदी करने की मंजूरी दे दी थी। उसके बाद से श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच बातचीत का दौर चल रहा था। ईपीएफओ श्रम मंत्रालय के अंर्तगत आता है, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की भविष्यनिधि के संबंध में काम करता है।