नई दिल्ली, (हि.स.)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जल मार्ग विकास परियोजना के तहत 5,369.18 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के वाराणसी-हल्दिया हिस्से के विकास को मंजूरी प्रदान की है। विश्व बैंक से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्राप्त यह परियोजना मार्च, 2023 तक पूरी होगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में सस्ते और पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक परिवाहन से जुड़ी इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई।
इससे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल से होकर जाने वाला वैकल्पिक परिवहन तंत्र विकसित होगा। यह वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, बक्सर, छपरा, वैशाली, पटना, बेगुसराई, खगरिया, मुंगेर, भागलपुर, साहिबगंज, मुर्शिदाबाद, पाकुर, हुगली, कोलकाता जिलों को जोड़ेगा।
इसके तहत बड़ा ढांचागत विकास कार्य किया जाएगा। इसमें बहुआयामी बहु-मोडल और अंतर-मोडल टर्मिनल, रोल ऑन-रोल ऑफ (आरओ-आरओ) सुविधाएं, नौका सेवाएं, नेविगेशन सहयोग विकसित किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इससे सीधे तौर पर 46 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष तौर पर पोत निर्माण उद्योग में 84 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ऋण के रूप में 2,512 करोड़ रुपए, केन्द्र सरकार से बजटीय प्रावधान के रूप में 2,556 करोड़ रूपए और सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत 301 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे।