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भारत सरकार करेगा 15,000 करोड़ की प्रतिभूतियों की बिक्री
By Deshwani | Publish Date: 5/12/2017 4:42:26 PMमुंबई, (हि.स.)। भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए मूल्य के पांच दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री किए जाने की घोषणा की है। इसके तहत 15000 करोड़ की सीमा के अधीन यह बिक्री की जाएगी। भारत सरकार के पास यह विकल्प होगा कि वह किसी भी अतिरिक्त आवेदनों की मर्यादा को 1000 करोड़ तक रख सकेगा। नीलामी एकाधिक मूल्य पद्धति के आधार पर आयोजित की जाएगी। सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के लिए योजना के अनुसार, स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि तक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित किया जाएगा। यह सीमा नॉटिफाइड अमाउंट की पांच फीसदी के समकक्ष हो सकती है। नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां 8 दिसंबर 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां 10.30 से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए, जबकि प्रतिस्पर्धी बोलियां 10.30 बजे से दोपहर 12.00 के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए। नीलामियों का परिणाम 8 दिसंबर, 2017 को घोषित किया जाएगा। स्टॉक तैयार अग्रेषण सुविधा के लिए योग्य माना जाएगा। नीलामियों के तहत सरकारी प्रतिभूतियों के अंडरराइटिंग प्राथमिक डीलरों के तहत होगी और यह रिजर्व बैंक के 14 नवंबर 2007 को जारी किए गए परिपत्रक के तहत घोषित किए गए अंडरराइटिंग कमिटमेंट और चलनिधि सहायता की संशोधित योजना के अनुसार होगी।
भारत सरकार के निर्देश पर 6.84 फीसदी जीएस 2022 के लिए नॉटिफाइड अमाउंट 3,000 करोड़ रुपए, 6.68 फीसदी जीएस 2031 की नॉटिफाइड अमाउंट 8, 000 करोड़ रुपए, 6.57 प्रतिशत जीएस 2033 की नॉटिफाइड अमाउंट 1,000 करोड़ रुपए, 7.40 प्रतिशत जीएस 2035 की नॉटिफाइड अमाउंट 1,000 करोड़ रुपए और 7.72 प्रतिशत जीएस 2055 की नॉटिफाइड अमाउंट 2,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। इसके लिए ऑक्शन की तारीख 8 दिसंबर 2017 (शुक्रवार) तय की गई है, जबकि 11 दिसंबर 2017 (सोमवार) को सेटलमेंट के लिए बुलाया जा सकेगा।