नई दिल्ली, (हि.स.)। बैंकों के बड़े कर्जदारों के ऋण को माफ करने को लेकर उठ रही अटकलों को खारिज करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि वह बैंकों के बड़े कर्जदारों के ऋण को माफ नहीं करने जा रही है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि बैंकों द्वारा पूंजीपतियों के कर्ज को माफ करने को लेकर बीते कुछ दिनों से अफवाह फैलाई जा रही है।

मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने एक ब्लॉग लिख कर कहा कि इस बारे में देश को सही स्थिति स्पष्ट करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि यह पूछा जाना चाहिए कि वर्ष 2008 से 2014 तक जो ऋण दिए गए वह अब बैंकों के डूबे हुए कर्ज में कैसे तब्दील हो गए। 

उन्होंने कहा कि जनता को इस बारे में अफवाह फैलाने वालों से पूछना चाहिए कि जिनके कहने पर या जिनके दबाव के तहत इस तरह के ऋण वितरित किया गया था। उन्हें यह भी पूछा जाना चाहिए कि जब ये देनदार अपने ऋण और ब्याज की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चुकाने में देरी कर रहे थे, तो तत्कालीन सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया था। 

जेटली ने कहा कि देनदारों के खिलाफ दृढ़ निर्णय लेने की बजाय तत्कालीन सरकार ने ऋण वर्गीकरण मानदंडों में ढील देते हुए बकाएदारों को गैर-एनपीए खाताधारक के रूप में दर्शाया।