इस योजना को अब ‘आरकेवीवाई- रफ्तार (रमुनेरेटिवे अप्प्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रेजुवेनशन) के रुप में जाना जाएगा। 

 

सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने केंद्र प्रायोजित राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना आरकेवीवाई को आरकेवीवाई-रफ्तार के रूप में तीन वर्षों ( 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने को मंजूरी प्रदान कर दी है।’’ 

 

इस योजना के लिए 15,722 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। योजना का उद्देश्‍य किसान के प्रयासों को मजबूत बनाना, जोखिम निवारण के माध्‍यम से कृषि के काम को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाना और कृषि व्‍यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

 

आरकेवीवाई-आरएएफटीएएआर निधियां राज्‍यों को केंद्र और राज्‍यों के बीच 60:40 (8 पूर्वोत्‍तर राज्‍यों तथा तीन हिमालयी राज्‍यों के लिए 90:10) के अनुपात में अनुदान के रूप में उपलब्‍ध करायी जाएंगी। इस योजना से राज्‍यों को कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए ज्‍यादा आवंटन करने का प्रोत्‍साहन मिलेगा।