नई दिल्ली, (हि.स.) । नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने बिजली परियोजनाओं के लिए दिए जाने वाले ऋण में अनियमितता होने पर सवाल उठाये हैं। सीएजी ने बिजली परियोजना के लिए सरकारी कंपनियों की ओर से निजी कंपनियों को कर्ज देने में अपने और रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने समेत कई अनियमिताएं बरते जाने की बात अपनी रिपोर्ट में कही है। 

सीएजी का कहना है कि इन अनियमितताओं के चलते ही वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक तीन वर्ष के दौरान उनकी गैर निष्पादित परसंपत्तियों में भारी वृद्धि हुई है।

सीएजी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार गैर बैकिंग वित्तीय सरकारी कंपनियों, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड एवं पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड(पीएफसी) ने इन तीन वर्षों के दौरान बिजली उत्पादक निजी कंपनियों को 47706 करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण दिया और इस दौरान उनके एनपीए में बड़े स्तर पर वृद्धि पायी गयी ।

गौरतलब है कि आरईसी का एनपीए 2.23 प्रतिशत से बढकर 13.90 प्रतिशत और पीएफसी का 4.28 से बढ़कर 19.86 प्रतिशत पहुंच गया। वर्ष 2016 के अंत तक इन दोनों कंपनियों का कुल एनपीए 11762. 61 करोड़ रुपये से ज्यादा था जिसमें से 10360 करोड़ रुपये यानी 86 प्रतिशत एनपीए इन तीन वर्षों के दौरान हुआ।