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जेटली ने राज्यों से विनिर्माण में प्रयुक्त पेट्रोलियम उत्‍पादों पर वैट कम करने को कहा
By Deshwani | Publish Date: 18/8/2017 4:19:40 PM
जेटली ने राज्यों से विनिर्माण में प्रयुक्त पेट्रोलियम उत्‍पादों पर वैट कम करने को कहा

नई दिल्ली, (हि.स.)। केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों को पत्र लिखकर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद से वस्तु तैयार करने में इस्‍तेमाल किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्‍पादों पर मूल्‍यवर्धित कर (वैट) का बोझ कम करने का आग्रह किया है।
वित्‍त मंत्री ने अपने पत्र में वस्तु एवं सेवा कर व्‍यवस्‍था के बाद विनिर्माण क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्‍पादों की निवेश लागत बढ़ने को लेकर चिंता जाहिर की है।
जीएसटी व्‍यवस्‍था से पहले पेट्रोलियम उत्‍पादों और अंत में उत्‍पादित वस्तु दोनों पर वैट लगता था तथा विनिर्माताओं द्वारा प्रयुक्‍त पेट्रोलियम उत्‍पादों का इनपुट टैक्‍स क्रेडिट की अनुमति विभिन्‍न राज्‍यों द्वारा अलग-अलग रूप में दी गई। हालांकि जीएसटी लागू होने के बाद उत्‍पादित माल पर जीएसटी लगता है जबकि विनिर्माण में प्र‍युक्‍त पेट्रोलियम उत्‍पादों पर वैट लगने से कर बढ़ जाता है। 
इसे देखते हुए कुछ राज्‍यों ने जीएसटी व्‍यवस्‍था के पहले माल में प्रयुक्‍त होने वाली कंप्रेस्‍ड प्राकृतिक गैस पर वैट की दर 5 प्रतिशत कम थी। कुछ राज्‍य में विनिर्माण क्षेत्र में प्रयुक्‍त डीजल पर भी वैट की दर कम थी। इसलिए अरूण जेटली ने अन्‍य राज्‍यों से भी विनिर्माण में प्रयुक्‍त उन पेट्रोलियम उत्‍पादों पर वैट की दर कम करने की संभावनाओं को तलाशने का अनुरोध किया है जिन मदों पर जीएसटी लागू है, ताकि माल लागत पर न्‍यूनतम प्रभाव पड़े। 
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