नई दिल्ली,  (हि.स.)। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को यहां बताया कि एचपीसीएल तेल रिफाइनरी की सरकारी हिस्सेदारी को ओएनजीसी को बेचने और इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए बने तीन सदस्यीय मंत्रिमंडलीय पैनल की अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे।
ओएनजीसी सरकार की एचपीसीएल में मौजूद 51.11 प्रतिशत हिस्सेदारी को अधिग्रहित कर लेगी जिसकी बाजार आधारित कीमत 28,800 करोड़ है।
मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया की विलय के बाद ओएनजीसी के सभी रिफाइनिंग यूनिट एचपीसीएल के अंतर्गत कार्य करेंगे जिससे यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद देश की तीसरी बड़ी तेल शोधन कंपनी बन जाएगी।

उन्होंने सोमवार को लोकसभा में बताया कि इस प्रक्रिया के बाद भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) सरकारी क्षेत्र की इकाई बनी रहेगी जिसका अपना बोर्ड और ब्रैंड नेम होगा।
उन्होंने बताया कि 19 जुलाई को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सिद्धांतत: सरकारी हिस्सेदारी और प्रबंधन नियंत्रण ओएनजीसी को सौंपने को अपनी मंजूरी प्रदान की थी।
इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार किए जाने को मंजूरी दी थी। जिसके तहत संबंधित विषयों पर त्वरित निर्णय लिया जाए जिसमें समय, कीमत, शर्तें और अहर्ताएं सहित अन्य बिंदु शामिल हैं। इस पैनल के अन्य दो सदस्य नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान होंगे और विलय की प्रक्रिया वित्तवर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी।