नई दिल्ली,  (हि.स.)। वित्तमंत्री अरूण जेटली ने दबाव में चल रही परिसंप्तियों (डूबे हुए कर्ज) पर बैंकों के माध्यम से निपटान प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाले बैंकिंग रेगुलेशन (संशोधन) विधेयक, 2017 को लोकसभा में पेश कर दिया। विधेयक पास होने के बाद इससे जुड़े 1949 के कानून को संशोधित करेगा और इस संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा।
इस अध्यादेश के तहत रिजर्व बैंक को डूबे कर्जों के मामले में कार्रवाई करने की ज्यादा ताकत मिलेगी। इसके तहत आरबीआई बैंकों को कर्ज नहीं चुकाने वाली कंपनियों के खिलाफ बैंकरप्सी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देने का अधिकार मिल गया है।
इससे संबंधित अध्यादेश को सरकार ने मई माह में फिर से जारी किया था। विधेयक को पेश किए जाने से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगता रॉय ने कहा कि यह निराश सरकार का निराशाजनक कदम है और इसका विरोध किया।
वहीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने जब वित्तमंत्री से पूछा कि क्या वह इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि यह विधेयक को पेश किए जाने से जुड़ा नहीं है और इस पर बाद में चर्चा के दौरान बात की जाएगी। उल्लेखनीय है कि डूबे हुए कर्जों में से 25 प्रतिशत हिस्सा केवल 12 बड़े कर्जदारों का है। इस मामले में आरबीआई ने प्रक्रिया शुरु कर दी है।