मुजफ्फरपुर,  (हि.स.) | केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नें कहा है कि सरकार ग्रामीण बैंक की समस्याओं और उनके कर्मचारियों को हो रही दिक्कतों के लिए काफी संवेदनशील है और उनके निदान के लिए गंभीर भी है। इसी के तहत मोदी सरकार नें ग्रामीण बैंक कर्मियों के पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट नें सकारात्मक हलफनाना दायर किया है। उन्होनें ग्रामीण बैंकों के युनियन को बात चीत के लिए दिल्ली आमंत्रित किया है। मेघवाल रविवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के अधिवेशन में भाग लेने आए थे। उन्होनें कहा कि सूदूर ग्रामीण इलाकों में सरकार की वित्तीय और मौद्रिक योजनाओं को जमीन पर उतारनें में ग्रामीण बैंकों की महती भूमिका है। लेकिन ग्रामीण बैंक वित्तीय और मानव संसाधन से जूझ रहे हैं। दरअसल ग्रामीण बैंकों में इन दिनों बहाली नही होने से कर्मियों की संख्या काफी कम हो गयी है। इन बैंकों के कर्मियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों की तूलना में कई सुविधाएं और पेंशन का लाभ नही मिलता है। इन दिनों राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के गठन की मांग भी जोर पकड़ रही है। मंत्री नें उस मामले पर विचार का आश्वासन दिया है।