भोपाल, (हि.स.)। सरकार 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने के अपने दावे को पूरा करने के लिए काफी तेजी के साथ प्रयासरत है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की आज अहम बैठक हो रही है । जिसमें कि सभी की सहमति से कुछ प्रॉडक्ट्स के रेट को रिव्यू किये जाएंगे। अभी जो जीएसटी प्रणाली को लेकर निर्णय हुए हैं उस पर अधिकतर व्यापारियों को अपने लिए मौजूदा कर व्‍यवस्‍था की तुलना में अधिक कठिनाइयां समझ आ रही हैं। बैठक में भाग लेने के लिए मध्‍यप्रदेश समेत अधिकतर राज्‍यों के वित्‍तमंत्री भाग लेने के लिए दिल्‍ली पहुंच चुके हैं। 

इस पर मध्‍यप्रदेश के वित्‍तमंत्री जयंत मलैया ने कहा है कि जीएसटी में व्‍यापारियों के कानूनी पक्ष को लेकर अभी बहुत कुछ निर्णय लिए जाने बाकी हैं। उन्‍होंने कहा कि व्यावसा‍यियों के क्लोजिंग स्टॉक पर सेन्ट्रल एक्साईज ड्यूटी में अधिक छूट मिलना चाहिये। विवरण प्रपत्रों को सरल बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही विभिन्न वस्तुओं पर कर की दर कम किए जाने की जरूरत पर भी उन्‍होंने जोर दिया । 

श्री मलैया का यहां तक कहना है कि मोबाइल तथा कम्प्यूटर पर एक समान कर की दर नियत करने पर विचार होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार ट्रेवल एण्‍ड टूरिज्म के हित को ध्‍यान में रखते हुए होटल के पांच हजार रुपये तक के रूम रेंट पर 28 प्रतिशत की निर्धारित की गई दर को कम करने की आवश्‍यकता है। वहीं वे यह भी कहते हैं कि डिटर्जेंट पाउडर, रीप्रोसेस्ड, केक, देशी घी, टाइल्स, ब्रॉण्डेड अनाज एवं दालें, कपड़ा दौना-पत्तल,बटर, ड्रायफ्रूट, टॉफी गोली तथा वेस्ट प्लास्टिक से निर्मित कृषि पाईप तथा बिस्कुट आदि पर कर दर कम करनी होगी, नहीं तो इसका नकारात्‍मक असर व्‍यापार पर होगा। बता दें कि इन सभी प्रॉडक्ट्स एवं अन्‍य पर आज महत्‍वपूर्ण फैसला होने की संभावना जताई जा रही है।