पटना, (हि.स.)। जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि बिहार की नई आईटी प्रोत्साहन नीति के तहत निवेशकों को सेक्युरिटी, रजिस्ट्रेशन और लैंड यूज कन्वर्जन फी से मुक्त कर देने से राज्य में आईटी क्षेत्र में बडे निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार का रास्ता बन गया है।

प्रसाद ने शनिवार को यहां कहा कि आईटी की बड़ी-बड़ी कंपनियों ने जिस प्रकार बिहार में निवेश करने में रुचि जताई है, उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार में उत्पादन और रोजगार बढाने का सपना पूरा होगा। बिहार के होनहार और मेधावी युवा जो कंप्यूटर और आईटी सेक्टर में अपने हुनर से देश-दुनिया में नाम कर रहे हैं, उन्हें घर से दूर जाकर काम करने की बजाय अब बिहार में ही अपनी मेधा दिखलाने और काम का सही अवसर मिलेगा।

जदयू प्रवक्ता ने कहा कि बिहार सरकार आईटी निवेशकों को बैंक लोन पर 10 प्रतिशत की दर से 20 करोड़ रुपये तक ब्याज अनुदान दे रही है। यही नहीं, स्वीकृत परियोजना लागत का 125 प्रतिशत राज्य जीएसटी का पुनर्भुगतान किया जायेगा। रोजगार समर्थन के तौर पर नियोक्ता को बिहार के किसी भी सामान्य श्रेणी के व्यक्ति के नियोजन पर ईपीएफ और इएसआई का 50 प्रतिशत तथा एससी, एसटी और महिलाओं के नियोजन पर 100 प्रतिशत पुनर्भुगतान किया जायेगा। 

उन्होंने आगे कहा कि पटना के डाकबंगला इलाके के एक एकड़ में आईटी टॉवर, बिहटा में 25 एकड़ में आईटी पार्क और राजगीर में 106 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक सह आईटी सिटी का निर्माण बिहार सरकार करने जा रही है। आने वाले समय में बिहार जबर्दस्त आईटी हब के रूप में विकसित होने को अग्रसर है।