पटना, (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों की राहत दे दी है। मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग करने पर सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। 

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ता के वकील एमएल शर्मा ने बताया था कि साल 2006 से 2015 के दौरान नीतीश कुमार ने हलफनामे में यह खुलासा नहीं किया कि 1991 में उन पर हत्या के मामले में एफआइआर दर्ज हुई थी। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित करने से संबंधित इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया था और 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से चार हफ्ते में जवाब देने को कहा था। चुनाव आयोग के हलफनामे के बाद इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आठ दिसम्बर की तारीख तय की थी। 

याचिका में नीतीश कुमार के खिलाफ हत्या के मामले में उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई थी और बताया गया है कि नीतीश कुमार अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छुपाने के बाद संवैधानिक पद पर नहीं बने रह सकते।