पटना, (हि.स.)। बिहार सरकार ने शहरवासियों से सम्पत्ति कर वसूलने का काम निजी हाथों में सौंपेगी। इसकी शुरुआत राजधानी पटना से हो गयी है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को पटना नगर निगम द्वारा आयोजित ‘कर संग्रहण अब आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत निजी एजेंसी स्प्रोटेक को 90 प्रतिशत (75 करोड़) लक्ष्य को हासिल करने की शर्त के साथ आउटसोर्स किया है जो घर-घर जाकर सम्पति कर संग्रह करेगी। लक्ष्य नहीं पूरा करने पर आउटसोर्स एजेंसी को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। अगले साल का लक्ष्य 196 करोड़ रुपये है। 

मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि जीआईसी मैपिंग से नगर निगम क्षेत्र के मकान व भवनों की पहचान कर उन्हें सेटेलाइट तकनीक आधारित पहचान संख्या दे दी जाए तो कर वसूली में काफी वृद्धि होगी। पटना में ऐसी सम्पत्तियों की संख्या करीब 5 लाख हैं मगर अभी तक सभी को सम्पति कर के दायरे में नहीं लाया जा सका है। निजी एजेंसी से सम्पति कर संग्रह का प्रयोग पटना में अगर सफल रहा तो सरकार प्रदेश के अन्य नगर निगमों में भी इसे लागू करने पर विचार करेगी। समय पर सम्पत्ति कर जमा नहीं कराने वालों को नोटिस देकर सख्ती की जायेगी। 

मोदी ने बताया कि पटना नगर निगम का वर्ष 2016-17 का कर संग्रह 45 करोड़ था जबकि इस साल निजी एजेंसी को कम से कम 75 करोड़ की वसूली करनी होगी। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून तक सम्पत्ति कर जमा करने वालों को 5 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी जबकि 30 जून से 30 सितम्बर तक वास्तविक कर जमा करना होगा और उसके बाद प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत ब्याज देना होगा। आॅनलाइन सम्पति कर जमा करने वालों को सरकार 3 से 5 प्रतिशत तक की छूट देने पर विचार कर रही है। 

उन्होंने कहा कि निगम का पहला प्रयास कमर्शियल प्राॅपर्टी की पहचान कर उनसे कर वसूलना होना चाहिए। कर संग्राहक आवासीय भवनों व मकानों से सुबह-शाम कर की वसूली करें मगर दिन का समय दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लक्षित करें। सम्पति कर वसूली का दायरा बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं | मसलन नवनिर्मित मकानों को बिजली कनेक्शन देते समय या किसी भी तरह की अनुज्ञप्ति जारी करने के दौरान कर भुगतान की रसीद जमा करना अनिवार्य कर दी जाय। 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों व नगर निकायों को विकास कार्य के लिए राशि की कमी नहीं होगी। भारत सरकार की ओर से 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य के स्थानीय निकायों को अगले पांच वर्षों में 2675 करोड़ रुपये यानी 13 वें वित्त आयोग (2010-15) की तुलना में पांच गुना अधिक राशि मिलेगी। वहीं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2017-18 में निकायों को करीब 1 हजार करोड़ रुपये मिलेगा। 

इस मौके पर पथ निर्माण मंत्री नन्द किशोर यादव, नगर विकास व आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, कुम्हरार के भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा, महापौर श्रीमती सीता साहू, उपमहापौर विनय पप्पू आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद व निगम आयुक्त अभिषेक सिंह भी मौजूद थे।