पटना, (हि.स.)। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अन्य राज्यों की तरह बिहार में निकायों के चुनाव दलीय आधार पर कराने का विचार होगा। इसके लिए सरकार कदम बढ़ायेगी। सभी दलों से बातचीत होगी। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया में बदलाव होगा। प्रदेश में अभी पंचायत और नगर निकायों के चुनाव दलीय आधार नहीं होते हैं। प्रदेश में 14 शहरी निकाय हैं । इनमें 11 नगर निगम,42 नगर परिषद और 87 नगर पंचायत हैं। इसी वर्ष नगर निकायों के आम चुनाव कराये गये हैं । अब अगला चुनाव 2022 में होगा।
मोदी मंगलवार को यहां श्रीकृष्ण मेमोरियल मेमोरियल हॉल में आयोजित नगर निकायों के राज्यस्तरीय उन्मुखीकरण सह कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में नगर निकाय का चुनाव पार्टी के चिह्न पर नहीं होता । बिहार में शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या 20 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य है। 2011 की जनगणना में बिहार के शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या 11.29 प्रतिशत थी।
मोदी ने नगर निकायों को सशक्त बनाने ,आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने,स्वच्छता सहित अन्य नागरिक सुविधाों के विस्तार पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए अधिकारियों को कार्य योजना बनाकर उसे निर्धारित समय सीमा में लागू करना होगा। मोदी ने कार्यक्रम में शहरी निकायों की 45 योजनाओं का उद्घाटन करने के साथ 162 योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया ।
नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि नगर निकयों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शहर की समस्याओं का मास्टर चार्ट बनायें। जिना घर उजाड़ा जाय उसे दूसरा घर देने की भी व्यवस्था हो। उन्होेंने शहरी निकायों में तकनीकी कर्मचारियों की कमी का उल्लेख कर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से इसे दूर करने की मांग की। उन्होंने कर्मचारियों की नियुक्ति शीघ्र किये जाने पर जोर दिया।
पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने इस मौके पर घोषणा की कि 2019 तक सरकार आर्सेनिक मुक्त जल उपलब्ध करायेगी । ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नगर निगम के जन प्रतिनिधियों से शहर साफ—सुथरा रखे जाने की विशेष पहल करने की अपील की।