पटना, (हि.स.)। आईआईटी-जेईई की परीक्षा में आॅनलाइन परीक्षा अनिवार्य किये जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है।

जस्टिस चक्रधारीशरण सिंह की एकलपीठ ने नरेन्द्र प्रसाद एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि आईआईटी-जेईई की परीक्षा में आॅनलाइन परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। जबकि इस परीक्षा में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी ग्रामीण इलाके से आते हैं। इससे जहां एक ओर ग्रामीण इलाके के अभ्यर्थी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है | साथ ही ग्रामीण इलाकों में संचार की सुविधा का भी घोर अभाव है जिससे ग्रामीण इलाकों के अभ्यर्थी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।