पटना, (हि.स.)। बिहार विधानसभा में बुधवार को पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत के एक जबाव से मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना में नवादा में 7.34 करोड़ रुपये का घोटाला का पर्दाफाश हुआ। इसकोे लेकर विपक्ष ने भारी हंगामा किया। विपक्ष का विरोध देख उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सरकार के बचाव में उतरे । उन्होंने कहा कि घोटाले के कोई भी आरोपी बख्शे नहीं जायेंगे। दोषी को सरकार खोज कर कार्रवाई करेगी। हर मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। 

राजद के ललित कुमार यादव ने एक अल्पसूचित प्रश्न के जरिए यह मुद्दा उठाया था। पंचायती राज मंत्री कामत ने बताया कि नवादा जिले के कई पंचायतों में मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना की 7.34 करोड़ रुपये की निकासी अवैध तरीके से कर ली गयी। मामले की डीएम को जांच का आदेश दिया गया। निकासी करने वाले ग्राम पंचायत के मुखिया और पंचायत सेवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अभी तक 2.11 करोड़ रुपये खजाने में वापस जमा कराये गये हैं। सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इसकी जांच कराने को कहा गया है कि किन-किन पंचायतों में अवैध तरीके से राशि की निकासी हुई है। 

विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मंत्री यह स्पष्ट जवाब नहीं दे सकते कि पूरे प्रदेश में नवादा की तरह कितनी राशि की अवैध निकासी हुई और कहां-कहां कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। मौजूदा सरकार के चार महीने के कार्यकाल में रोज नये घोटाले सामने आ रहे हैं। यह पैसा बिहार की जनता का है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार लगभग 15 अरब रुपये के सृजन घोटाला के इस वर्ष जुलाई-अगस्त में प्रकाश में आने के बाद सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मंगवायी कि वित्त विभाग के निर्देश की अनदेखी कर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ मुफस्सिल कार्यालयों में कितने बैंक खाते खुले हैं ​और कितनी राशि जमा है। 18 नवम्बर तक 38 जिलों से 27 जिलों से मिली रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 22 हजार बैंक खातों में 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक जमा हैं । किसी कार्यालय में 27 बैंक खाते खोल दिये गये है। उन खातों में कुल 1.50 करोड़ रुपये जमा हैं। सरकार ने इन खातों की राशि संचित निधि में जमा कर रिपोर्ट मांगी है।