पटना 26 ( हि स )- केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश भारत दुग्ध उत्पादन में वृद्धी के साथ ही विश्व में उस पटल पर पहुँच गया है जहाँ दुग्ध व्यवसाय में वैश्विक स्तर पर उद्यमियों के लिए अनेक संभावनाएँ उभर कर सामने आ रही है।
राधा मोहन सिंह ने इस उपलब्धी का श्रेय दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढाने के लिए भारत सरकार कि ओर से चलाई गई अनेक योजनाओं को देते हुए रविवार कि एक सम्मेलन में कहा कि भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि 2013-14 में दूध उत्पादन करीब 137.7 मिलियन टन हुआ था जो बढकर वर्ष 2016-17 में 163.6 मिलियन टन हो गया है। वर्ष 2013-14 की तुलना में 2016-17 में दुग्ध उत्पादन में 18.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी तरह प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता वर्ष 2013-14 में 307 से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 351 ग्राम हो गई है। वर्ष 2011-14 के बीच दूध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 4 प्रतिशत थी जो अब 2014-17 में 6 प्रतिशत हो गई है जबकि विश्व में दूध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 2014- 17 में 2 प्रतिशत रही।
उन्होंने कहा कि भूमिहीन एवं सीमांत किसानों के लिए डेयरी व्यवसाय उनके जीवनयापन एवं सुरक्षा चक्र प्रदान करने का जरिया बन गया है और लगभग 7 करोड ऐसे ग्रामीण किसान परिवार डेयरी व्यवसाय से जुडे हुए है जिनके पास कुल गायों की 80 प्रतिशत आबादी है। उन्होंने बताया कि कामकाज करने वाली महिलाओं का 70 प्रतिशत हिस्सा (करीब 44 लाख) डेयरी व्यवसाय में कार्य कर रहा है। इनमे से करीब 3 लाख 60 हजार महिलाएँ डेयरी सहकारी संस्थाओं का नेतृत्व कर रही है जबकि 380 महिलाएँ जिला दुग्ध संघों एवं राज्य दुग्ध फ़ेडरेशन के बोर्ड में प्रतिनिधित्व कर रही है।
मंत्री ने कहा कि आज घरेलु स्तर पर लोगों की खरीदने के क्षमता, तेजी से बढते शहरीकरण, खानपान की आदतें एवं रहने की शैली के कारण भारत में दूध की मांग लगातार बढ रही है। दूध, जो अपनी अनेक विशेष फायदों के लिए जाना जाता है, हमारे अधिकतर शाकाहारी जनसंख्या के लिए पशु प्रोटीन का एकमात्र स्त्रोत है। साथ ही उपभोक्ताओं की रुचि धीरे धीरे अधिक प्रोटीन वाले उत्पादों की ओर बढ रही है एवं मूल्य वृद्धि उत्पादों का चलन भी बढने के कारण दूध की मांग तेजी से बढ रही है।
उन्होंने कहा कि गत 15 वर्षों में दुग्ध सहकारी संस्थाओं ने अपने कुल उपार्जित दूध के 20 प्रतिशत हिस्से को मूल्य वृद्धि दुग्ध पदार्थों मे परिवर्तित किया है जिससे तरल दूध की अपेक्षा 20 प्रतिशत अधिक आय होती है। ऐसी अपेक्षा है कि वर्ष 2021-22 तक 30% दूध को मूल्य वृधि पदार्थों मे परिवर्तित किया जाएगा।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि विभिन्न कारणों से देश में दूध की मांग जो बढ रही है, उसे घरेलु उत्पादन से ही पूरा करने हेतु सरकार ने विभिन्न डेयरी विकास योजनाओं का क्रियांवयन किया है जिसमें विशेष ध्यान दुधारु पशुओं की उत्पादकता एवं उत्पादन बढाने पर जोर दिया जा रहा है| देश में पहली बार देशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु एक नई पहल “राष्ट्रीय गौकुल मिशन” की शुरुआत की गई जिसके अंतर्गत 18 गोकुल ग्राम विभिन्न 12 राज्यों मे स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही 2 अवार्ड ‘गोपाल रत्न अवार्ड’ - देशी नस्लों के सबसे अच्छे पशु का रखरखाव करने हेतु एवं ‘कामधेनु अवार्ड’ - संस्थाओं द्वारा सर्वोत्तम रूप से रखे जा रहे देशी नस्ल के पशु यूथ हेतु रखे गए है|
उन्होंने कहा कि इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर 10 गोपाल रत्न अवार्ड एवं 12 कामधेनु अवार्ड दिए गए। देश में देशी नस्लों के संरक्षण हेतु दो नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थापित किए जा रहे है। इसके तहत 41 गोजातीय नस्लों और 13 भैंस की नस्लों को संरक्षित किया जाएगा। उन्हों एखा कि दुग्ध उत्पादन व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाने हेतु राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन की शुरुआत की गई जिसके तहत ई पशु हाट पोर्टल स्थापित किया गया है। यह पोर्टल देशी नस्लों के लिए प्रजनकों और किसानों को जोड़ने मे एक महतवापूर्ण भूमिका निभा रहा है।
उन्होंने कहा कि 10881 करोड़ रूपये की डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ) योजना का क्रियान्वयान किया जा रहा है जिसके अंतर्गत अतिरिक्त दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता तथा बल्क मिल्क कूलर के माध्यम से दुग्ध अवशीतन क्षमता का सृजन किया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रानिक दुग्ध मिलावट परिक्षण उपकरण एवं दूध को मूल्य वर्धित दुग्ध पदार्थों में परिवर्तित करने की क्षमता का भी प्रावधान रखा गया है।
उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए कार्यप्रणाली में धीरे धीरे आधुनिक तकनीक सहित वातावरण का समावेश करने हेतु एक राष्ट्रीय कार्य योजना विजन 2022 की रचना कि जा रही है जिसमे संगठित क्षेत्र द्वारा गाँवो एवं दुग्ध उत्पादकों की संख्या के साथ साथ दुग्ध उत्पादन में लगातार बढोतरी को मद्देनजर रखते हुए दुग्ध प्रसंस्करण एव मूल्य वर्धित दुग्ध पदार्थों की मांग को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त अवसंरचना के लिए समुचित वित्तिय प्रावधान रखे गए है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य दुग्ध उत्पादकों की आय को दोगुना करने का है।