पटना  ( हि स ) -बिहार के मुख्यमंत्री के 7 निश्चय में शामिल फ्री वाई-फाई कैम्पस योजना की उपमुख्यमंत्री सह सूचना व प्रावैधिकी मंत्री सुशील कुमार मोदी ने समीक्षा की तथा छात्र-छात्राओं का अधिक से अधिक निबंधन करने व उन्हें वन टाइम लाॅगिंग के साथ ही व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब व ई-कामर्स साइट के इस्तेमाल की सुविधा देने का निर्देश दिया। 

संवाददाताओं के साथ बात चीत में उन्होंने बुधवार को यहाँ कहा कि फ्री वाई फाई कैम्पस योजना के अन्तर्गत 300 कालेजों में वाई फाई की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। जून तक जहां मात्र 20 हजार निबंधित यूजर्स थे वहीं अब उनकी संख्या बढ़ कर 49 हजार हो गई है। उन्होंने कहा कि वाई फाई यूजर्स महीने में 10 तथा प्रतिदिन 1 जीबी तक डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। वाई-फाई की निर्बाध सुविधा के लिए सरकार गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के मद्देनजर सोलर पैनल पर 23 करोड़ रुपये खर्च करेगी। 

उपमुख्यमंत्री ने वाई-फाई उपकरणों की देखभाल में लगे एल एंड टी के 60 इंजीनियरों को निर्देश दिया कि वे कालेजों मे कैम्प लगा कर अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को फ्री वाई फाई योजना के बारे में बतायें और उनका निबंधन करें। अभी तक यूजर्स को फ्री वाई फाई की सुविधा के लिए बार-बार लागिन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता था। मगर अब एक बार लागिन करने के बाद वे अपने डिवाइस को जब चाहे वाई फाई से कनेक्ट कर सकेंगे। 

उन्होंने कहा कि भारत नेट के अन्तर्गत पंचायतों में ब्राड बैंड इंटरनेट की योजना की एक अन्य समीक्षा बैठक के बाद बताया कि भारत सरकार ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 10 जीबी हाईस्पीट डाटा उपलब्ध करायेगी जो सामान्य से करीब 75 प्रतिशत सस्ती होगी। पहले चरण में प्रदेश की 6105 पंचायतों में आप्टिकल फाइबर के जरिए ब्राड बैंड इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने की योजना की समीक्षा के बाद बताया कि 4699 पंचायतों में आप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है। 3161 पंचायतों के पंचायत भवन में उपकरण स्थापित किए जा चुके हैं। मकरसंक्रांति के बाद इस योजना का शुभारंभ बिहार में कर दिया जायेगा।