पटना,  (हि.स.)। बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से सरकार ने अपराध अनुसंधान विभाग में आईजी का एक नया पद बनाने के साथ 70 पदों की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में एसपी मद्य निषेध का भी एक नया पद बनाने की स्वीकृति दी गयी है। प्रदेश में अप्रैल, 2016 से शराबबंदी लागू है। इसके लिये सख्त कानून बना है। नियमों का उल्लंघन करने वाले 60 हजार से व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के साथ 12 लाख लीटर से अधिक जब्त देशी-विदेशी शराब नष्ट की गयी है। जिलों में मद्य निषेष से संबंधित मामले के शीघ्र निष्पादन के लिए जिलों में विशेष वकीलों की नियुक्ति हुई है। सरकार ने 400 लीटर से अधिक शराब जब्त होने संबंधी मामले में हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिये जाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है।