कैबिनेट ने 18 प्रस्तावों को मंजूर किया है। निर्णय के तहत राज्यकर्मियों को चार श्रेणियों में आवास भत्ता दिया जायेगा । ये भत्ते चार प्रतिशत, छह प्रतिशत, आठ प्रतिशत एवं सोलह प्रतिशत की श्रेणी में होंगे । अबतक आवास भत्ता तीन श्रेणियों में दिया जाता रहा है । इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने निर्णय लिया कि यात्रा भत्ता तीन स्लैब में दिये जायेंगे । यह पंद्रह सौ रुपये, तीन हजार रुपये एवं चार हजार रुपये में बंटे होंगे । कैबिनेट ने राज्यकर्मियों को दो सौ रुपये एक हजार रुपये का चिकित्सा भत्ता देगी । 

 

राज्य के पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग की अध्यक्षता में गठित राज्य वेतन आयोग की सिफारिश पर कैबिनेट ने राज्यकर्मियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन-भत्ते की स्वीकृति दी है। पुनरीक्षित वेतनमान पहले ही लागू हो गया है। राज्यकर्मियों को बढ़ी दरों पर या आवास,यात्रा और चिकित्सा भत्ते की स्वीकृति का इंतजार था।