बिहार
सांसद-विधायकों को पटना में घर के लिए मिली सरकारी जमीन आवंटन की होगी जांच : सुशील मोदी
By Deshwani | Publish Date: 10/10/2017 7:35:34 PMपटना, (हि.स.)। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को यहां कहा कि पटना में सांसद-विधायकों की गृह निर्माण सहयोग समिति के लिए वेटेनरी कॉलेज की 1977 में 30 वर्षों के लिए लीज पर मिली 38 एकड़ जमीन का सदस्यों के बीच आवंटन में हेरफेर, पक्षपात एवं अन्य शिकायतों की सरकार जांच करायेगी। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद एवं उनके रिश्तेदारों सहित अन्य लोगों द्वारा दो-तीन भूंखड लेकर घर बनाये गये हैं। लगभग 300 सांसद-विधायकों को जमीन मिली है जबकि लगभग 650 सदस्य हैं ।
मोदी ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि पूर्व मंत्री राजद विधायक अब्दुलबारी सिद्दिकी द्वारा समिति में पहले आवंटित जमीन प्रभाव और दबाव में लालू परिवार को देने के आरोप को दुहराते हुए कहा कि वह पार्टी के वरीय नेता रहे हैं । लालू प्रसाद ने सिद्दिकी की वरीयता की अनदेखी कर मौका मिलने पर अपने छोटे बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया और सिद्दीकी मंत्री बने । एक दिन पहले सिद्दिकी ने सुशील मोदी के आरोप को गलत ठहराते हुए उन्हें मंत्री पद छोड़ जांच कराने की चुनौती दी थी। सिद्दिकी ने कहा कि उन्होंने लालू को कोई जमीन नहीं दी और उन्हें मिली जमीन पर घर निर्माणाधीन है।
मोदी ने कहा कि सांसद-विधायकों की गृह निर्माण सहयोग समिति पर लालू से जुड़े लोगों का ही कब्जा है। लालू परिवार और रिश्तेदार एक दर्जन भूखंडों के मालिक बन बैठे हैं।
जानकारों के अनुसार सांसद-विधायकों को 40 हजार रुपये प्रति कट्ठा से भी कम कीमत पर मिली जमीन हाल के वर्षों में 40 लाख रुपये प्रति कटृठा बेचा—खरीदा जा रहा है। पटना में कई मकान के मालिक रहते कौड़ी के भाव मिली जमीन का आवंटन करा लिया है। घर बनाकर किराया कमा रहे हैं । इसको लेकर सहकारिता और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पहले से शिकायतों की जांच हो रही है।
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की जांच की घोषणा से पद-प्रभाव का दुरुपयोग कर कोआपरेटिव की जमीन के आवंटन में हुई अनियमितता की पोल खुलने की उम्मीद जगी है। इसके लाभार्थियों में प्राय: सभी दलों के मौजूदा और पूर्व सांसद-विधायक शामिल हैं।