पटना,  (हि स )। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिला में मनरेगा अन्तर्गत कराये गए प्रोजेक्ट जल संचय को रोल मॉडल बनाते हुए इसे राज्य के सभी जिले विशेष कर दक्षिण बिहार के जिले में भी लागू करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में शनिवार की देर शाम ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा तथा पंचायती राज विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में संबंधित विभाग के सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए नीतीश ने सामाजिक वानिकी के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वृक्षारोपण कराने का निर्देश दिया ताकि राज्य में वन आच्छादन में बढ़ोत्तरी हो सके । 

मुख्यमंत्री ने वंचित वर्ग, महिलाओं, वृद्ध, दिव्यांगों को वन पोषक के रूप में मनरेगा अन्तर्गत रोजगार मुहैया कराने का भी निर्देश दिया, वहीं सभी सक्रिय मनरेगा मजदूरों का शत-प्रतिशत आधार सीडिंग सम्बन्धित अधिकारियों को दिसम्बर माह तक पूरा करने को कहा ।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा के क्रम में मुख्यमन्त्री को बताया गया कि वित्त वर्ष 2017-18 में 4555 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है वहीं, मार्च 2019 तक बिहार के सभी जिलों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य में तेजी लाने की जरूरत बताते हुए शौचालय निर्माण की गुणवता एवं उपयोगिता हेतु थर्ड पार्टी द्वारा सत्यापन कराने की प्रक्रिया के बारे में कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया । 

वहीं, जीविका की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने इसे और व्यापक स्वरुप देने के लिए समूह गठन की प्रक्रिया को गति प्रदान करने का निर्देश देते हुए दिसम्बर 2018 तक 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के गठन करने का लक्ष्य निर्धारित किया।

उन्हाेंने परिवार के स्तर पर आजीविका के संसाधनों को बढ़ाने हेतु पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर एकीकृत बकरी एवं भेड़ विकास योजना कार्यक्रम मुर्गी ग्राम योजना एवं समेकित गव्य विकास योजना को व्यापक स्वरुप देने हेतु निदेश दिया ।

मुख्यमंत्री ने नीरा के उत्पादन एवं विपणन की सफलता को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर पर इसे विस्तारित करने का निर्देश दिया ।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में ,जिन पात्र लाभुकों के पास वास भूमि नहीं है, उन्हें भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से समन्वय कर कार्रवाई सुनिष्चित करने का निर्देश दिया ।

विकास प्रबंधन संस्थान की महत्ता को रेखांकित करते हुए इसे विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए सामाजिक, नेतृत्व एवं आजीविका संवर्द्धन से संबंधित विशयों पर कार्य करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में विकास हेतु इस उत्कृष्ट प्रबंधन संस्थान की नींव रखी गयी है जिसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रोप में विकसित किया जाएगा ।

मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग की भी समीक्षा करते हुए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निष्चय योजना को तीव्र गति से कार्यान्वित करने का निर्देश दिया। उन्होंने आगामी दो वर्षों में सभी पंचायत सरकार भवन विहीन ग्राम पंचायतों में, भूमि की उपलब्धता के आधार पर, पंचायत सरकार भवन का निर्माण राज्य योजना मद से किये जाने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया । इस वर्ष वैसे पंचायतों को प्राथिमिकता दी जाएगी जहां भूमि उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने पंचायत सरकार भवन में सौर उर्जा की व्यवस्था भी करवाने की योेजना पर कार्य करने को कहा ।

जिला परिषद् एवं पंचायत समिति की समीक्षा के क्रम में यह निदेश दिया गया कि कि जिला परिषदों की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते इनकी सांस्थिक पुनर्गठन एवं सशक्तीकरण हेतु कार्रवाई की जाए तथा जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के आंतरिक निजी राजस्व की वृद्धि हेतु उपाय किए जायें।

मुख्यमंत्री ने नीरा के उत्पादन एवं विपणन की सफलता को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर पर इसे विस्तारित करने का भी निर्देश दिया । मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में ,जिन पात्र लाभुकों के पास वास भूमि नहीं है, उन्हें भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से समन्वय कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ।

विकास प्रबंधन संस्थान की महत्ता को रेखांकित करते हुए इसे विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए सामाजिक, नेतृत्व एवं आजीविका संवर्द्धन से संबंधित विषयों पर कार्य करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में विकास हेतु इस उत्कृष्ट प्रबंधन संस्थान की नींव रखी गयी है जिसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा ।

मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग की भी समीक्षा करते हुए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना को तीव्र गति से कार्यान्वित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने अगले दो वर्षों में सभी पंचायत सरकार भवन विहीन ग्राम पंचायतों में, भूमि की उपलब्धता के आधार पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण राज्य योजना मद से किये जाने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया । उन्होंने कहा कि इस वर्ष वैसे पंचायतों को प्राथिमिकता दी जाएगी जहां भूमि उपलब्ध होगी। 

मुख्यमंत्री ने पंचायत सरकार भवन में सौर उर्जा की व्यवस्था भी करवाने कि योजना पर कार्य करने को कहा । वहीं, जिला परिषद् एवं पंचायत समिति की समीक्षा के क्रम में यह निर्देश दिया गया कि जिला परिषदों की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते इनकी सांस्थिक पुनर्गठन एवं सशक्तीकरण हेतु कार्रवाई की जाए साथ ही जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के आंतरिक निजी राजस्व की बढ़ोत्तरी हेतु उपाय किए जायें। समीक्षा के दौरान संबंधित विभागों के मंत्री तथा वरिष्ठ मंत्री उपस्थित थेे ।