पटना,  (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को चार विभागों की समीक्षा बैठक कर नौकरशाहों को योजनाओं को लागू करने में तेजी लाने ,पार​दर्शिता बहाल करने, जन प्रतिनिधियों को अपेक्षित सम्मान और कमियां दूर करने की कड़ी हिदायत दी। महागठबंधन की जगह भाजपा की साझेदारी में बनी नयी सरकार ने अपने काम से लोगों में बदलाव का एहसास कराने की ठानी है। 

मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न पेंशन योजना के लाभार्थियों को आधार संख्या से जोड़ते हुये प्रत्येक लाभार्थी तक पेंशन योजना का त्वरित लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। लंबित पेंशन का एकमुश्त भुगतान के साथ प्रत्येक तीन माह पर भुगतान की व्यवस्था लागू होगी।

इसके बाद मासिक भुगतान शुरू होगा। 2 अक्टूबर 2017 से बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन हेतु राज्यव्यापी अभियान आरंभ होगा। जल संसाधन विभाग की समीक्षा क्रम में निर्णय लिया गया है कि वीरपुर में फीजिकल माॅडलिंग सेंटर की स्थापना की जायेगी ताकि धीरे-धीरे राज्य की सभी प्रमुख नदियों के लिये फीजिकल माॅडलिंग किया जा सके। इसे सेंटर आॅफ एक्सेलेंस के रूप में ढाला जायेगा ताकि अन्य राज्य भी इसका लाभ उठा सके। गाद प्रबंधन के लिये भारत सरकार द्वारा भेजे गये ड्राफ्ट रिपोर्ट एवं समिति की संरचना पर बिहार सरकार के दृष्टिकोण के आलोक में शीघ्र कार्यान्वित कराने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री के 1 अणे मार्ग स्थित आवास के संवाद कक्ष में पूरे दिन छह घंटे से अधिक चली बैठक में जल संसाधन,योजना एवं विकास,अल्पसंख्यक कल्याण और उद्योग एवं गन्ना विकास विभागों की एक-एक कर गहन समीक्षा हुई । उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सभी बैठकों में शरीक हुए। विभागीय मंत्री और संबंधित विभागों के प्रधान सचिव व सचिव सहित अन्य प्राय: सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।