पहली याचिका जितेन्द्र कुमार एवं दूसरी याचिका राजद विधायक सरोज यादव तथा चंदन कुमार वर्मा ने दायर की है जिसमें कहा गया है की चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री को जो जनादेश मिला था वह भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मिला था और वह भी पांच वर्षों के लिए। 

 

याचिका में यह भी कहा गया कि चूंकि विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल है ऐसे में बिहार के नयी राजनीतिक हालात के मद्देनजर नियमानुसार राजद को सरकार बनाने के लिए पहले उसे न्योता दिया जाना था। परंतु राज्यपाल ने प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जदयू को सरकार गठन के लिए आमंत्रित कर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है, इसलिए सूबे में गठित एनडीए की नयी सरकार असांवैधानिक है और इस सरकार को तत्काल खारिज कर देना चाहिए।

 

दायर याचिका की तत्काल सुनवाई के लिए गुरुवार को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष अनुरोध किया जिसे अदालत ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि जिस समय याचिका के त्वरित सुनवाई के लिए अनुरोध किया गया है, वह उपयुक्त नहीं है। अदालत ने कहा कि यदि वे चाहें तो इसके लिए निर्धरित समय पर अदालत से पुन: त्वरित सुनवाई हेतु अनुरोध कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि अब इस मामले की सुनवाई सोमवार से पहले होने की संभावना नहीं है।