पटना,  (हि.स.)। बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति के सभापति और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा है कि भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के विभिन्न भागों में रेलवे ओवर व्रिज, रेलवे अंडर व्रिज और सब-वे के निर्माण की 118 योजनाओं को मंजूरी दी है । इस पर लगभग पौने 3 हजार करोड़ रुपये के खर्च होंगे।
यादव ने सोमवार को कहा कि रेल सेवाओं के नेटवर्क में विस्तार कर बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को साकार करने की दिशा में रेल मंत्रालय ने कई अन्य परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखायी है। केन्द्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद पिछले तीन वर्षों के भीतर राज्य में 56 आरओबी और आरयूबी का निर्माण कर दिया गया था। इस कारण दुर्घटना को निमंत्रित करने वाले मानव रहित 124 समपार फाटकों को बंद किया गया है। आने वाले दिनों में राज्य के जनविहीन क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली पटरियों से भी समपार फाटकों को बंद किया जायेगा। न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में ग्रैंडकार्ड लाइनों पर मानवरहित लेवल क्रासिंगों को 2020 तक समाप्त करने की योजना है।
यादव ने आरोप लगाया कि रेलवे नेटवक के विस्तार के मामले में कांग्रेस नीत केन्द्र की यूपीए सरकार बिहार की घोर उपेक्षा की। आंकड़ें गवाह हैं कि सन् 2009 से 2014 के बीच यूपीए सरकार ने औसतन 1133 करोड़ रुपये का वार्षिक आवंटन किया। केन्द्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास की अग्रिम पंक्ति में बिहार को खड़ा करने के संकल्प को साकार करने के लिए रेल मंत्रालय ने सन् 2014-17 के बीच 2595 करोड़ रुपये सालाना किया जो यूपीए की सरकार से 129 प्रतिशत राशि अधिक है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए यह राशि साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक है। जाहिर है कि भारत सरकार बिहार के विकास की दिशा में सतत प्रयत्नशील है और बिन मांगे विविध परियोजनाओं के लिए करोड़ों-करोड़ रुपये खुले हाथ दे रही है।