इधर वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ने कार्य विभागों को हाल में निर्देश दिया है कि तीन वर्षों में प्रारंभ नहीं होने वाली योजनाओं को बंद किया चाहिए। यादव ने शुक्रवार को यहां कहा कि आपसी खींचतान और वर्चस्व को लेकर महागठबंधन में छिड़ी आंतरिक लड़ाई का सीधा असर राजपाट पर पड़ रहा है। हालत इतनी खराब है कि जिन जनोपयोगी विकास योजनाओं का कार्यारम्भ तक नहीं हुआ है उससे जुड़े विभाग भी राशि को खर्च करने में फिसड्डी साबित हो रहे है। 

यादव के अनुसार पिछले तीन वर्षों के भीतर ग्रामीण कार्य विकास विभाग की 3028 योजनाओं को सरकार ने मंजूरी दी थी लेकिन 2772 योजनाओं की संचिका सचिवालय में धूल फांक रही है। चालू वित्तीय वर्ष में इस विभाग ने अब तक राशि भी मात्र 10.36 प्रतिशत ही खर्च की है। लघु जल संसाधन विभाग की 131, भवन निर्माण विभाग की 27, पथ निर्माण विभाग की 44 तथा पीएचइडी की 7 योजनाओं का कार्य तक प्रारंभ नहीं हुआ है। इन योजनाओं के प्रति सरकार की गंभीरता का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में बजटीय प्रावधान के अलोक में लघु जल संसाधन विभाग ने 5.30 प्रतिशत, भवन निर्माण विभाग 5.48 प्रतिशत, पथ निर्माण विभाग 25.03 प्रतिशत और पीएचइडी मात्र 4.52 प्रतिशत राशि ही खर्च कर सका है।

 

यादव ने कहा कि एक ओर जहां पुरानी योजनाएं अधर में पड़ी है तो दूसरी और विभागों पर सात निश्चय का लबादा डाल दिया गया है जिसका निर्धारित अवधि के भीतर लक्ष्य पूरा होने से रहा। पथ निर्माण विभाग तो योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अब तक कैलेंडर भी नहीं बना पाया है क्योंकि इसकी योजनाओं की संचिका को कई विभागों से गुजरना पड़ता है।