पटना,  (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काला धान और बेनामी सम्पत्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए मनी लांड्रिंग कानून के मनी लांड्रिंग कानून के तहत राज्य सरकार को भी शक्ति देने की पुरजोर मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पाॅच करोड़ तक संपत्ति को जब्त करने का अधिकार मिलना चाहिये। पिछले पाॅच-छह वर्षों से केन्द्र सरकार के समक्ष इस बात को उठाते रह रहा हूं ​कि अगर राज्य सरकार को अधिकार मिलता तो मनी लांड्रिंग कानून के तहत काफी लोग पकड़े जाते। मुख्यमंत्री ने बुधवार को यहां सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में बिहार पुलिस द्वारा आयोजित मादक पदार्थों के दुरूपयोग एवं अवैध व्यापार के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दिवस समारोह 2017 का उद्घाटन करने बाद अपने संबोधन में कहा कि हम प्रर्वतन निदेशालय (ई.डी.) को डायलूट करने की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि अगर राज्य पुलिस को भी शक्ति प्रदत की जाती तो और सशक्त कार्रवाई संभव हो पाती।
मुख्यमंत्री ने शराबबंदी का उदाहरण देते हुये कहा कि बिहार एक बहुत बड़ा प्रयोग स्थल है। शराब के व्यापार से सरकार को पाॅच हजार करोड़ रुपये की आमदनी थी परंतु साथ ही लोगों का दस हजार करोड़ रुपये रुपये शराब में बर्बाद हो रहा था। हम पाॅच हजार करोड़ रूपये के राजस्व नुकसान को घाटा नहीं मानते हैं। हम जनहित में काम करते हैं और लेागों के जीवन स्तर को उठाने के लिये हमेशा प्रयासरत रहते हें। शराबबंदी के बाद कर के दूसरे स्रोत बढ़ गये हैं। इस वितीय वर्ष में राज्य सरकार के आमदनी में लगभग एक हजार करोड़ रुपये की कमी आयी है। अगली बार यह भी खत्म हो जायेगी।
मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों से कहा कि ऊपर से सिस्टम को टाइट रखियेगा तो नीचे वाले गड़बड़ी नहीं करेंगे। शराबबंदी का अभियान फेल नहीं होगा। मैं हमेशा चीन का उदाहरण देता हूॅ कि पहले चीन में अफीम का प्रचलन था, आज अफीम से मुक्त होकर चीन कितना आगे बढ़ गया है। अगर अपना भारत भी इन चीजों से उबर जायेगा तो चीन से बहुत आगे निकल जायेगा। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाले किसी को भी नहीं बख्शियेगा। संकल्प पर कायम रहियेगा तो आने वाली पीढ़ी बहुत सम्मान के साथ आपको याद रखेगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराध इकाई द्वारा तैयार मादक पदार्थों से संबंधित अनुसंधान निर्दशिका के साथ-साथ साइबर अपराध रोकथाम, अनुसंधान और साइबर सुरक्षा हस्त पुस्तिका का विमोचन और चिकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक पी.के. ठाकुर, गृह विभाग के प्रधान सचिव गृह आमिर सुबहानी सहित राज्य प्रशासन और आरक्षी विभाग के राज्य मुख्यालय के प्राय: सभी अधिकारी मौजूद थे।