बिहार
बिहार में अटकी 26 हजार करोड़ रुपये की रेल फ्रेट कॉरिडोर योजना
By Deshwani | Publish Date: 27/6/2017 8:09:40 PM पटना, (हि.स.)। बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति के सभापति व वरिष्ठ भाजपा नेता नंदकिशोर यादव ने कहा है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी फ्रेट काॅरिडोर योजना के लिए राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है।
26 हजार करोड़ रुपये से अधिक की इस योजना को वर्ष 2019 तक पूरा करने का प्रस्ताव है। यादव ने मंगलवार को यहां कहा कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय के ‘माल ढोने वाला गलियारा ’ (फ्रेट कारिडोर) के नाम की योजना में बिहार भी शामिल है। लुधियाना से बिहार, यूपी, मुंबई होते हुए धनकुनी (पश्चिम बंगाल) तक इस गलियारे का निर्माण प्रस्तावित है। पर कैमूर जिले में जमीन उपलब्ध नहीं कराने के कारण मामला अधर में लटक गया है। इस बाबत केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्य सरकार को हाल ही में पत्र भी लिखा है लेकिन भूखंड उपलब्ध कराने की दिशा में नीतीश सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस योजना के तहत कारिडोर को पटना, गया, औरंगाबाद और कैमूर जिला से होकर गुजरना है।
यादव ने कहा कि एक ओर तो महागठबंधन की सरकार केन्द्र सरकार की जनोपयोगी योजनाओं को अपने नाम कर जनता की आंखों में धूल झोंक रही है, वहीं, रेल मंत्रालय की इस महत्वपूर्ण योजना के कार्यान्वयन की दिशा में चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि फ्रेट काॅरिडोर योजना इनके खाते में दर्ज हो ही नहीं सकती है। प्रस्तावित गलियारा के निर्माण से मालवाहक रेलों के परिचालन में सुविधा के साथ-साथ स्पीड में तेजी आयेगी और मालगाड़ियों के कारण यात्री गाड़ियों को लेट होने की बीमारी से काफी हद तक मुक्ति मिल जायेगी