पटना,  (हि.स.)। बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड की खाली पड़ी जमीन और फ्लैट पर कब्जा किये जाने के मामले को पटना उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड से 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रूप से यह बताने का निर्देश दिया है कि बोर्ड के खाली भूमि पर कहां-कहां अतिक्रमण है। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।