- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की बैठक में लिए गए कई निर्णय

मोतिहारी। देशवाणी न्यूज नेटवर्क

मनरेगा योजना के तहत जिला परिषद की अनुशंसा के बगैर वित्तीय वर्ष 2017-18 की योजना या वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला परिषद से पारित योजना के बाहर की योजना पर जिन ग्राम पंचायतों द्वारा योजना की स्वीकृति देकर राशि की निकासी की गई होगी, जिला स्तरीय टीम द्वारा सूची प्राप्त कर समीक्षोपरांत रोजगार सेवक या मुखिया सहित तकनीकी पदाधिकारी पर िवत्तीय गड़बड़ी के मामले में कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय शनिवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की प्रबंध पर्षद की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला परिषद सह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अध्यक्ष प्रियंका जायसवाल ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला परिषद कार्यालय की तरह अब जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय की कार्य पद्धति को व्यवस्थित  करने के लिए बायोमिट्रिक मशीन से कर्मियों की उपस्थिति बनेगी। अध्यक्ष द्वारा तेतरिया प्रमुख के प्रश्न पर संज्ञान लेने पर तेतरिया प्रखंड के सुधीर सिंह, पंचायत सेवक को विगत आठ वर्षों से स्थानांतरण के बावजूद जबरन काम करने के मामले में उप विकास आयुक्त ने शीघ्र पंचायत सेवक पर प्राथमिकी दर्ज करने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑटो जेनरेटर के नाम पर ग्राम पंचायत-ग्राम सभा के अधिकार के हनन के प्रयास की आलोचना करते हुए जिला स्तर से ग्राम सभा की विशेष तिथि निर्धारित करते हुए संबंधित मुखियागण को स्वतंत्र रूप से गलत नाम को हटाने के साथ छूटे हुए नामों को जोड़ने का प्रस्ताव ग्राम सभा से शीघ्र देने का प्रस्ताव पारित हुए। डीडीसी ने दो दिनों में पंचायत-जिला परिषद को मनरेगा में क्रियान्वयन एजेंसी बनाने का प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग में भेजने का आश्वासन दिया, वहीं इसी माह से जिला परिषद को राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन निर्माण का क्रियान्वयन एजेंसी बनाते हुए कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया। श्रीमती जायसवाल ने कहा कि इसकी आगामी बैठक 9 अक्टूबर को विधान सभा की तर्ज पर होगी। तीन वर्ष से अधिक से कार्यरत पंचायत रोजगार सेवक-इंदिरा आवास सहायक सहित सभी कर्मियों का स्थानांतरण में विलंब होने के मामले में उप विकास आयुक्त ने 5 जुलाई  तक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया। वहीं व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रखंड समन्वयक द्वारा लाभुकों को राशि देने में विलंब करने की जांच का निर्देश दिया गया। श्रीमती जायसवाल ने मनरेगा के रोजगार सेवकों व आवास सहायकों का वेतन भुगतान कार्यक्रम पदाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी की उपस्थिति विवरणी पर किए जाने को गलत बताया। बैठक में विधान पार्षद बब्लू गुप्ता, विधायक रामचंद्र सहनी, लालबाबू प्रसाद, लक्ष्मी नारायण यादव, कृष्णनंदन पासवान, पवन जायसवाल, सुभाष कुशवाहा, लालबाबू प्रसाद, मंजू देवी मौजूद थे। बैठक का संचालन का उप विकास आयुक्त सह जिलाधिकारी सुनील कुमार यादव ने किया।