ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगातदेश की संस्कृति का प्रसार करने वाले सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को प्रधामंत्री ने संर्जक पुरस्कार से सम्मानित किया'दंगल' फेम सुहानी भटनागर की प्रेयर मीट में पहुंचीं बबीता फोगाट
बिहार
दूसरे कृषि रोड मैप की विफलता पर श्वेत पत्र प्रकाशित करें सरकार: सुशील मोदी
By Deshwani | Publish Date: 15/6/2017 7:16:18 PM
दूसरे कृषि रोड मैप की विफलता पर श्वेत पत्र प्रकाशित करें सरकार: सुशील मोदी

पटना, (हि.स.)| बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार की सरकार से दूसरे कृषि रोड मैप की राज्य में विफलता पर श्वेत पत्र जारी करने की गुरुवार को मांग की | 

सुशील मोदी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए यहाँ कहा कि वर्ष 2017-22 तक के लिए तीसरे कृषि रोड मैप को अंतिम रूप देने के लिए बिहार सरकार ने विमर्श करने के लिए शुक्रवार को किसान समागम का आयोजन किया है 1 किसान समागम के मौके पर उन्हें कृषि कैबिनेट को क्यों भंग किया गया के कारणों का खुलासा करने को भी कहा | 
उन्होंने कृषि रोड मैप 2012-17 को लक्ष्य से कोसो दूर बताते हुए कहा कि सरकार को इसकी विफलता पर श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए 1 उन्होंने आरोप लगाया कि 90 लाख मे. टन धान उत्पादन होने के बावजूद सरकार 18 मे. टन ही धान खरीद सकी | साथ ही चुनावी साल में धान की खरीद पर 300 रुपये बोनस देनी वाली सरकार दो वर्षों से बोनस भी नहीं दे पा रही है1 
उन्होंने कहा कि कृषि यांत्रिकीकरण और डीजल अनुदान का आधे से ज्यादा पैसा सरकार खर्च नहीं कर सकी और फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2016 के लिए बीमा कम्पनियों को प्रीमियम की राशि भी सरकार नहीं दे पाई 1 उन्होंने कहा कि इसकी वजह से बिहार के किसान 347 करोड़ की सहायता से वंचित रह गए 1 मोदी ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों की तरह, राज्य सरकार को यहाँ के किसानों को भी ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराना चाहिए 1 
कृषि से संबंधित केन्द्रीय योजनाओं की आधी से अधिक राशि के खर्च नहीं होने किया आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि एक दर्जन केन्द्रीय परियोजनाओं तथा सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बीज निगम, टिश्यू कल्चर लैब, लीची अनुसंधान जैसे कृषि संस्थानों के लिए सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा पाई1
 
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS