पटना, (हि.स.)| बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कृषि कैबिनेट भंग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 7 निश्चय कार्यक्रम में कृषि शामिल नहीं किया गया और इसके बजट में भारी कटौती कर दी गई |

सुशील मोदी ने यहाँ कहा कि चुनावी साल में धान खरीद पर किसानों को 200 रुपये बोनस देने वाली सरकार ने इस साल एक पैसा भी नहीं दिया | डीजल अनुदान, कृषि यांत्रिकरण, किसान पाठशाला जैसी योजनाओं को विफल बताते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री श्वेत पत्र जारी कर दूसरे कृषि रोड मैप (2012-17) के विफल होने के कारणों को उजागर करने की मांग की 1 

उन्होंने कहा कि बिहार में इस साल 90 लाख मे. टन धान की पैदावार हुई मगर सरकार मात्र 18 लाख मे.टन की खरीद ही कर पाई जिसके कारण किसान औने-पौने दाम पर अपने उत्पाद बेचने के लिए विवश हैं | उन्होंने कहा कि कृषि ऋण के ब्याज पर केन्द्र सरकार 5 प्रतिशत अनुदान देती है जिसके कारण किसानों को मात्र 4 फीसदी ब्याज ही देना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए की सरकार के दौरान बिहार के किसानों को भी ब्याज पर एक प्रतिशत की सब्सिडी दी गई थी जो पिछले तीन साल बंद है।

भाजपा नेता ने कहा कि मध्यप्रदेष, छत्तीसगढ़, हरियाणा जैसे कई राज्यों की सरकारें किसानों को ब्याज रहित कर्ज देती है। उन्होंने कहा कि बिहार में भी सरकार को किस्सनों के हित में इस तरह का काम करना चाहिए |