पटना,  (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार प्रदेश में मैट्रिक एवं इंटर शिक्षा में सुधार के​ लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है। अगली बार भी इस बार की तरह ही परीक्षा सख्त होगी। मैट्रिक एवं इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा होम सेंटर में नहीं जिला से बाहर के सेंटर पर होगी। मूल्यांकन में गड़बड़ी होने पर कार्रवाई होगी। 

कुमार सोमवार को लोक संवाद के साप्ताहिक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस वर्ष इंटर के एक-तिहाई परीक्षार्थियों के फेल होने के संंबंध में पूछे जाने पर कहा कि इसको ध्यान में रखकर सुधार के लिये सभी जरूरी कदम उठाये जायेंगे। शिक्षा विभाग की समस्याओं को पूरी तरह से समझकर उसका समाधान निकाला जायेगा।

सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल, सभी का काम देखा जा रहा है। किस-किस स्कूल का परिणाम खराब हुआ है, उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। वैसे स्कूलों को देखा जा रहा है, जहां कोई भी बच्चा पास नहीं किया ताकि सभी चीजों को देखते हुये नीति बनायी जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के छवि को बिहार के बाहर खराब करने में बिहार के लोगों की ही भूमिका है। उन्होंंने कहा कि शिक्षा में सुधार होगा, यह एक लंबी यात्रा है। अभी बहुत दूर जाना है, अभी मीलों चलना है। पूरी चीजों का मंथन करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि एक तो व्यवस्था में सुधार होगा, दूसरी तरफ अगर कोई अपने कर्तव्य को नहीं निभाता है तो उन पर कार्रवाई होगी।

इंटर टॉपर गणेश कुमार द्वारा उम्र का फर्जीवाड़ा में उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने पता लगाया है कि यह लड़का दूसरी बार परीक्षा दे रहा है। लड़के ने अपनी उम्र छिपायी है, पकड़ा गया है, कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में चोरी नहीं हुयी। मूल्यांकन में गड़बड़ी नहीं हो , इसे देखा जा रहा था। उन्होंने गड़बड़ी करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने को कहा है । 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उतर पुस्तिका के मूल्यांकन के समय शिक्षक हड़ताल पर गये थे। यह हम सबकी जिम्मेवारी है कि उन्हें यह बताया जाय कि यह सही समय हड़ताल पर जाने का नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबकी भूमिका है। परीक्षा के उतर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिये तय शिक्षक उस विषय के जानकार थे। 1996 में परीक्षा में सख्ती होने पर मात्र 15 प्रतिशत रिजल्ट आया था। उन्होंने कहा कि सभी चीजों को देखा जा रहा है। 

नरेन्द्र मोदी सरकार वादे की कसौटी पर खरी नहीं उतरी: नीतीश

 जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के बीते तीन वर्षों के कार्यकाल में चुनाव के दौरान किये वादे की कसौटी पर केन्द्र सरकार खरी नहीं उतरी है। जो वादा किया गया था, उसके अनुपात में कार्य नहीं किया गया। रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार ने जितना वादा किया था, उपलब्धि उसके अनुपात में कम रही। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पचास प्रतिशत का मुनाफा जोड़कर नया समर्थन मूल्य निर्धारित करने की बात अभी तक पूरी नहीं हुई । 

कुमार सोमवार को यहां लोक संवाद के साप्ताहिक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। केन्द्र सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल पूरा होने पर पटना के गांधी मैदान में 16 जून को उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के संंबंध में पूछे जाने पर नीतीश ने कहा कि यह पार्टी का विषय है। भाजपा के नेतृत्व को बिहार के भाजपा नेतृत्व पर विश्वास नहीं है इसलिये बाहर से नेता बुलाये जा रहे हैं। 

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शराबबंदी के बाद अन्य मादक पदार्थ के खपत में बढ़ोतरी के संबंध में पूछे गये प्रश्न के उतर में कहा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब उनका अभियान शराबबंदी से नशामुक्ति का है। लोगों को इस संबंध में जागरूक करना है। सभी स्थानों पर राज्य सरकार एवं केन्द्रीय एजेंसियों के बीच में संयुक्त समन्वय के साथ कार्रवाई की जायेगी। 

कुमार ने कश्मीर मसले पर कहा कि वहां की स्थिति बहुत संवेदनशील है। केन्द्र सरकार को सभी दलों को साथ लेकर कार्रवाई करने हेतु पहल करनी चाहिये। सभी दलों को कश्मीर समस्या में शामिल करना चाहिये। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा है, यही हम सभी भारतीयों की सोच है। उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या का समाधान केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। जदयू के अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति के आसन्न चुनाव को लेकर सताधारी पार्टी को आम सहमति बनाने की पहल करनी चाहिये। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा ।