पटना, (हि.स.)। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बहुचर्चित पर्चा लीक मामले में अभियुक्त बनाये गये गुजरात प्रिंटिंग प्रेस के मालिक विनीत कुमार को पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राहत देते हुए 17 जून तक के लिए औपबंधिक जमानत दे दिया है।
न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने विनीत कुमार की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए विनीत कुमार को यह जमानत उनके पिता के स्वास्थ्य में दिक्कतों के कारण दिया। अदालत ने विनीत को अपना पासपोर्ट जमा कराने का भी निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि बिहार कर्मचारी आयोग यानी बीएसएससी की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न-पत्र और उसके उत्तर लीक होने के मामले में अहम सबूत मिलने के बाद बिहार सरकार ने परीक्षा रद्द कर दिया था। मामले की जांच में जुटी विशेष जांच टीम ने आयोग के सचिव परमेश्वर राम तथा आयोग के डाटा एंट्री ऑपरेटर अविनाश कुमार को गिरफ्तार किया था। सरकार ने भी इस प्रकरण पर तुरंत कदम उठाते हुए हो चुकी और होने वाली परीक्षा दोनों को रद्द कर दिया था।
बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इंटरस्तरीय पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए चार तारीखों का ऐलान किया था। दो परीक्षाएं 29 जनवरी और पांच फरवरी को हो चुकी थीं, जबकि अन्य परीक्षाएं 19 फरवरी और 26 फरवरी को होनी थी।
पहले दो चरणों में हुई परीक्षा के प्रश्नपत्र और उनके उत्तर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, लेकिन आयोग ने किसी भी तरह की लीकेज मानने से इंकार कर दिया था। हालांकि, परीक्षा देने आए छात्रों ने सोशल मीडिया पर वायरल प्रश्न पत्रों में एक सेट को सही बताया था और इनकी परीक्षा रद्द करने की मांग की थी।
छात्रों के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अगुआई में एक जांच दल गठित की गई थी, जिसने आयोग के सचिव सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। इसी मामले में गुजरात के प्रिंटिंग प्रेस के डायरेक्टर विनीत कुमार और उनके स्टाफ अजय कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उल्लेखनीय है कि निचली अदालत से इन दोनों की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी।