नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली महिला आयोग ने हिन्दू कॉलेज में लड़कियों की होस्टल फीस लड़कों की तुलना में अधिक होने व अन्य भेदभावपूर्ण हॉस्टल नियमों को लेकर यूजीसी के सचिव को सम्मन किया है। 

आयोग के अनुसार इसके अलावा कई कॉलेजों में गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा नहीं है और कई कॉलेजों की ग्रांट यूजीसी के पास अटकी हुई है। इस सभी मुद्दों पर दिल्ली महिला आयोग ने यूजीसी को कई बार पत्र भी लिखे है।

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने 8 फरवरी को पहला पत्र यूजीसी को लिखा था। आयोग ने यूजीसी से अपील की थी कि उनके पास जितने भी शिक्षण संस्थानों के प्रस्ताव लंबित पड़े हैं उन पर कार्रवाई करें ताकि लड़कियों को कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा मिल सके और वे भी सुरक्षित माहौल में बिना किसी भय के अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। 

लेकिन, आयोग द्वारा कई पत्र लिखने के बाद भी यूजीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। दिल्ली में कई कॉलेजों में सिर्फ लड़कों के हॉस्टल हैं और लड़कियों के हॉस्टल नहीं हैं। इस वजह से उन्हें बाहर पीजी में रहना पड़ता है और उन्हें अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इस वजह से उनके साथ सीधे तौर पर भेदभाव हो रहा है।

इसके बाद डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद ने हिन्दू कॉलेज मे गर्ल्स हॉस्टल की अधिक फीस जैसे कई मुद्दों पर यूजीसी के कार्यकारी अध्यक्ष से 9 अगस्त 2017 को बैठक भी की। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी यूजीसी की तरफ से लंबित मुद्दों पर आयोग को किसी भी तरह की कोई कार्रवाई रिपोर्ट (एक्शन रिपोर्ट) नहीं भेजी गई, न कोई जवाब दिया गया। इसी के बाद सोमवार को डीसीडब्ल्यू ने यूजीसी के सचिव को सम्मन भेज जवाब मांगा है। इसके अलावा यूजीसी से देरी का कारण पूछा गया है।