नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी व सरकार द्वारा 21 संसदीय सचिवों के मामले के निर्णय में देरी करवाने के मकसद से दी जा रही तमाम दलीलों को चुनाव आयोग द्वारा खारिज किए जाने का स्वागत किया है। 

नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी पिछले दो वर्षों से अलग-अलग दलीलें देकर चुनाव आयोग द्वारा निर्णय देने में अड़ंगे लगा रही थी जिससे इस मामले में दायर की गई याचिका का उद्देश्य ही विफल हो जाए। चुनाव आयोग के हालिया निर्णय के बाद आप पूरी तरह से इस मामले में बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार दिल्ली में 7 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। परंतु आम आदमी पार्टी ने योगेन्द्र यादव द्वारा पार्टी से अलग होने पर पार्टी को टूट से बचाने के लिए 21 संसदीय सचिव बनाकर एक प्रकार से 7 की जगह 28 मंत्री बना दिए जो कि संवैधानिक व्यवस्था के विरूद्ध हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी वाली दिल्ली सरकार पिछले दो वर्षों से इस मामले में बड़े-बड़े वकीलों को सरकारी खर्च पर पैरवी के लिए लगाकर सरकारी धन का भी दुरूपयोग कर रही है।

गुप्ता ने पुरजोर मांग की है कि चुनाव आयोग 21 संसदीय सचिवों के लाभ के पद के मामले में 27 मार्च को सुनवाई के पश्चात अपने निर्णय को सुरक्षित रखे जाने पर तत्काल आगे की कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय को सार्वजनिक करे क्योंकि संबंधित विधायकों का ढाई साल के करीब कार्यकाल समाप्त होने को है व इस मामले के निर्णय में और देरी से निर्णय का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। संबंधित आम आदमी पार्टी विधायक अभी भी उन्मुक्तता से सुविधाओं और शक्तियों का उपभोग कर रहे हैं |