समाचार पत्र हिमालयन टाइम्स के अनुसार, राजपा-एन ने मांग की है कि संविधान संशोधन विधेयक पारित होना चाहिए और मधेशी इलाकों में जनसंख्या के अनुपात में स्थानीय निकायों की सीटों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

सत्ताधारी दलों के नेताओं ने राजपा-एन से कहा कि उनकी मांगों पर ध्यान देना अभी संभव नहीं है, क्योंकि दूसरे चरण के निकाय चुनावों के होने में बहुत कम समय बचे हैं। इस पर राजपा-एन ने निकाय चुनाव टालने की मांग की। राजपा-एन के नेताओं ने चुनाव चिन्ह का भी मसला उठाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन अभी मुश्किल है। उन्होंने एकीकृत पार्टी में शामिल किसी एक पार्टी के चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल की सलाह दी।

इस तरह राजपा-एन और सत्ताधारी पार्टियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। दोनों पक्ष रविवार को पुन: इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे।