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अयोग्य ठहराये गए आप विधायकों को झटका, अंतरिम राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार
By Deshwani | Publish Date: 19/1/2018 7:39:36 PM
अयोग्य ठहराये गए आप विधायकों को झटका, अंतरिम राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली के आम आदमी पार्टी के बीस विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराने के फैसले को चुनौती देनेवाली आम आदमी पार्टी के विधायकों की याचिका पर कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
 
सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा कि आम आदमी पार्टी के बीस विधायकों ने आयोग की कार्यवाही में ये कहते हुए हिस्सा नहीं लिया कि हाईकोर्ट में मामला लंबित है। इसके बाद हाईकोर्ट ने आप विधायकों द्वारा निर्वाचन आयोग के सामने बर्ताव पर सवाल खड़े किए। इसके बाद जस्टिस रेखा पाली की बेंच ने कहा कि हम अभी कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकते हैं।
 
सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक शिवचरण गोयल, राजेश ऋषि, पूर्व आप विधायक जरनैल सिंह, प्रवीण कुमार, मदनलाल, मनोज कुमार, राजेश गुप्ता और नितिन त्यागी मौजूद थे।
 
आज निर्वाचन आयोग ने जैसे ही आप के बीस विधायकों को अयोग्य ठहराने का फैसला किया उसके थोड़ी देर बाद ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस मामले को हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने आज ही सुनवाई करने का फैसला किया।
 
आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने उनका पक्ष सुने बिना ही अपना फैसला सुना दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि पूरी सुनवाई हुए बिना ही निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की है।
 
दिल्ली विधानसभा में 70 विधायकों में आम आदमी पार्टी के 67 विधायक हैं। इनमें से 21 विधायकों के खिलाफ लाभ के पद का मामला निर्वाचन आयोग में विचाराधीन था लेकिन राजौरी गार्डन के विधायक जरनैल सिंह के इस्तीफे के बाद बीस विधायकों के खिलाफ ही मामला बचा था।
 
जिन विधायकों को निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित किए हैं वे हैं-
 
1. प्रवीण कुमार (शिक्षा मंत्री के संसदीय सचिव के रुप में नियुक्त), 2. शरद कुमार (राजस्व मंत्री के संसदीय सचिव के रुप में नियुक्त), 3. आदर्श शास्त्री (सूचना और तकनीकी मंत्री के संसदीय सचिव के रुप में नियुक्त), 4. मदन लाल (विजिलेंस मंत्री के संसदीय सचिव के रुप में नियुक्त), 5. शिव चरण गोयल (वित्त मंत्री के संसदीय सचिव के रुप में नियुक्त), 6. संजीव झा (परिवहन मंत्री के संसदीय सचिव के रुप में नियुक्त), 7. सरिता सिंह (नियोजन मंत्री के संसदीय सचिव के रुप में नियुक्त), 8. नरेश यादव (श्रम मंत्री के संसदीय सचिव के रुप में नियुक्त), 9. राजेश गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री के संसदीय सचिव के रुप में नियुक्त), 10. राजेश ऋषि (स्वास्थ्य मंत्री के संसदीय सचिव के रुप में नियुक्त), 11. अनिल कुमार बाजपेई (स्वास्थ्य मंत्री के संसदीय सचिव के रुप में नियुक्त), 12. सोम दत्त (उद्योग मंत्री के संसदीय सचिव के रुप में नियुक्त), 13. अवतार सिंह कालका (गुरुद्वारा चुनाव के मंत्री के संसदीय सचिव के रुप में नियुक्त), 14. विजेंद्र गर्ग गोयल (पीड्ब्ल्यूडी मंत्री के संसदीय सचिव के रुप में नियुक्त), 15. जरनैल सिंह (ऊर्जा मंत्री के संसदीय सचिव के रुप में नियुक्त), 16. कैलाश गहलोत (विधि मंत्री के संसदीय सचिव के रुप में नियुक्त), 17. अलका लांबा (पर्यटन मंत्री के संसदीय सचिव के रुप में नियुक्त), 18. मनोज कुमार (नागरिक आपूर्ति मंत्री के संसदीय सचिव के रुप में नियुक्त), 19. नितिन त्यागी (महिला एवं बाल कल्याण मंत्री के संसदीय सचिव के रुप में नियुक्त) और 20. सुखवीर सिंह (भाषा और अनुसूचित जाति,जनजाति, ओबीसी कल्याण मंत्री के संसदीय सचिव के रुप में नियुक्त) किया गया था ।
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