पटना, ( हि स )- बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में 3 से बढ़ा कर 4 प्रतिशत तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण का सरकार ने प्रावधान किया है। 

भारत विकास विकलांग न्यास की ओर से स्थानीय ज्ञान भवन में आयोजित 18 वां स्थापना दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए सुशील मोदी ने यहाँ कहा कि भारत सरकार के सुगम्य भारत अभियान के अन्तर्गत 28 सरकारी भवनों में 26 करोड़ की लागत से दिव्यांगों की सुविधा के लिए लिफ्ट और एक्सेलेटर लगाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 23.5 लाख दिव्यांग हैं जिनमें से 14 लाख को दिव्यांगता प्रमाण पत्र दे दिया गया है शेष 7 लाख को शीध्र ही प्रखंड स्तर पर शिविर आयोजित कर प्रमाण पत्र दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को स्मार्ट कार्ड दिया जायेगा जिसमें उससे संबंधित सारी जानकारी होगी। 

सुशील मोदी ने कहा कि बिहार के 7 लाख दिव्यांगों को 400 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जा रहा है ।

उन्होंने कहा कि बिहार में दिव्यांगों के लिए एक अलग निःशक्ता निदेशालय के गठन का सरकार ने निर्णय लिया है। शीघ्र ही निःशक्ता आयुक्त की नियुक्ति और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का गठन कर दिया जायेगा। पटना के कंकड़बाग स्थित विकलांग अस्पताल को पुनर्जीवित कर दिव्यांगों के लिए विशिष्ट अस्पताल बनाये जाने कि घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्व्यान्गों के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है 1 

समारोह में भारत सरकार की विभिन्न सेवाओं में कार्यरत दिव्यांग अधिकारी आशिष कुमार वर्मा, सादिक अहमद, अखिलेश शर्मा, अभिषेक सिंह, संदीप कुण्डु, मनीषा जाट, अबु हुजैफा तथा अन्य को प्रशस्ति पत्र देकर

सम्मानित करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद इन लोगों ने अपने संघर्ष के बलबूते आज मुकाम हासिल किया है जो काबिले तारीफ़ है।