दिल्ली, (हि.स.)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिया है कि वे पराली जलाने की समस्या का हल निकालें। इस मामले में सुनवाई के दौरान एनटीपीसी ने कहा कि वो फसलों के अपशिष्ट का इस्तेमाल करने को तैयार है। हालांकि एनटीपीसी ने कहा कि उसके ईंधन में केवल इसका पांच फीसदी ही उपयोग हो पाएगा।

एनजीटी ने एनटीपीसी, कृषि मंत्रालय, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे 28 नवंबर को बैठक कर फसलों के अपशिष्ट के परिवहन, उसके इस्तेमाल और किसानों को मुआवजा देने के मामले पर विचार करें। न्यायालय ने बैठक की रिपोर्ट 6 दिसंबर तक सौंपने को कहा है।