नई दिल्ली, (हि.स.)। राज्यसभा ने जदयू के बागी नेता व सांसद शरद यादव और अली अनवर को उनकी सदस्यता के संबंध में 30 अक्टूबर को अपना पक्ष रखने का मौका दे दिया है। इससे पहले अली अनवर-शरद यादव ने राज्यसभा सचिवालय को राज्यसभा से हटाए जाने के नोटिस के जवाब में 350 पन्नों का जवाब लिखकर अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की थी।

राज्यसभा सचिवालय ने सदन में जदयू के नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह की याचिका को आधार बनाते हुए यादव और अनवर को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उन्हें 30 अक्टूबर को सभापति एम. वेंकैया नायडू के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का समय दिया है।

जदयू सांसद अली अनवर ने कहा, ‘राज्यसभा के नोटिस का जवाब देने के लिए हमे एक सप्ताह का समय दिया था। हमने एक माह का समय और मांगा था जिसके बाद हमने 350 पन्नों का जवाब दे दिया। अभी एथिक्स कमेटी का गठन नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि परंपरा के मुताबिक हमारा मामला कमेटी में जाएगा। 30 अक्टूबर को हम अपना पक्ष रखेंगे।’

उल्लेखनीय है कि राज्यसभा सचिवालय ने जदयू के बागी नेता शरद यादव और अली अनवर को नोटिस भेजकर पूछा है कि क्यों ना आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाए? जदयू की ओर से औपचारिक तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर शरद यादव और अली अनवर के खिलाफ राज्यसभा सचिवालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद राज्यसभा सचिवालय की ओर से दोनों नेताओं को नोटिस जारी किया गया था।