समिति के सदस्य खेमका ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस जिले में आपदा के दौरान पदाधिकारियों ने बेहतर काम किया है। जरूरत इस बात की है कि आपदा के बाद सरकार द्वारा मुहैया कराए जाने वाले राहत अनुदानों जैसे फसल क्षति, गृह क्षति सहित अन्य अनुदानों को शीघ्रातिशीघ्र लाभुकों के खाते में राशि मुहैया कराई जाए। समिति के सदस्य मिथिलेश तिवारी ने पारिवारिक लाभ जैसी योजनाओं की वस्तुस्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि इन योजनाओं का लाभ आम जनमानस को समय पर मुहैया कराया जाना चाहिए, ताकि लोग राहत महसूस कर सकें। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को निवेदन समिति के निवेदन व बिंदुओं की प्रति मुहैया कराई गई है। उस के आलोक में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का उन्होंने निर्देश दिया।

 

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि इन प्रतिवेदनों के आधार पर रविवार 11:00 बजे पुनः समीक्षा बैठक होगी, जिसमें सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ-साथ सभी विभागों के पदाधिकारीगण, सभी कार्य प्रमंडलों के अभियंतागण उपस्थित रहेंगे, ताकि वांछित निवेदन व बिंदुओं पर समीक्षा समुचित रुप से की जा सके।

 

बैठक के दौरान अपर समाहर्ता, डीआरडीए के निदेशक, सिविल सर्जन, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक, जिला परिवहन पदाधिकारी, 

सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, जेल अधीक्षक सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, कार्य प्रमंडल के अभियंतागण, अंचल अधिकारीगण सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।