राची, (हि. स.) । झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जनता ने मतदान के माध्यम से लोकतंत्र में जो गहरी आस्था व्यक्त की है उस आस्था और विश्वास को अक्षुण्ण बनाये रखना जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को सदन की गरिमा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सदन के अंदर और बाहर भी उनका आचरण ऐसा होना चाहिए, जो संपूर्ण जनमानस के लिए अनुकरणीय हो। राज्यपाल बुधवार को विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में सदस्यों से कहा कि जनता-जनार्दन की अपेक्षओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए लोकतंत्र के इस मंदिर में सार्थक वाद-विवाद करें, गुण-दोषों का आकलन करें तथा सर्वसम्मति से राज्यहित में निर्णय लेने का प्रयास करें। विपक्ष के शोर-शराबे के बीच राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि राज्य की इस सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था के सदस्यगण दलीय प्रतिबद्धता से उपर उठकर अपनी समस्त उर्जा और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों व शक्तियों का प्रयोग राज्य की जनता की भलाई और बेहतरी के लिए करेंगे। 

राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्य मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, डीजीपी डीके पाण्डेय और एडीजी अनुराग गुप्ता को हटाने की मांग कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन बार-बार यह कहते सुने गये कि विपक्ष की बातों पर गौर किया जाये। इस शोरगुल के बीच राज्यपाल ने सरकार उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपनों को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने ऐसी योजनाएं बनायी और नीतियां निर्धारित की है, जिससे समाज के आखिरी व्यक्ति का विकास सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में महिला सशक्तीकरण, संपूर्ण स्वच्छा अभियान, कौशल मिशन और हुनरमंद झारखंड के संकल्प के साथ डिटिल झारखंड, मोमेंटम झारखंड, जोहार योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, वित्तीय समावेशन, मीठी क्रांति आदि लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के हर वर्ग और क्षेत्र तक पहुंचने तथा राज्य को समृद्धि के मार्ग पर त्वरित गति से आगे ले जाने के प्रयासों में बीते वर्ष नये प्रतिमान स्थापित किये हैं। जनता की जिन आकांक्षाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए झारखंड राज्य का गठन किया गया, इसकी प्राप्ति के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी गठन की तिथि से ही सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य में बेरोजगारी दूर करने, समाज के अन्य लोगों के साथ भी आदिम जनजाति, पिछडे एवं दलित वर्गों को विकास की मुख्यधारा में सम्मलित करते हुए उन्हें स्वावलंबी बनाने, आर्थिक सबलता प्रदान करने, सामुदायिक विकास करने तथा प्रशासन एवं विकास की प्रक्रिया में सबकों की सहभागिता सुनिश्चत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि विकास के सभी क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण विकास, नगर विकास, सिंचाई, पेय जल की सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, समाज के पिछडे, अल्पसंख्यक, दबे-कुचले शोषित वर्गों के जीवन स्तर को उपर उठाने उपलब्ध मानव संसाधन को आधुनिक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में दक्ष बनाने के लिए उनका कौशल विकास करने, बुनियादी सुविधाओं को आमजनों तक पहुंचाने आदि में सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। 

उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में नक्सलवाद को जड से समाप्त करने के अपने इरादे को अमली-जामा पहनाते हुए नक्सलियों के खिलाफ जोरदार एवं आक्रामक अभियान का संचालन किया है। वर्ष 2017 में कुल 34 अभियानों में 12 नक्सली मारे गये, 558 गिरफ्तार किये गये और इसके साथ ही एक करोड 41 लाख रूपये लेवी की राशि बरामद की गई। नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोडने का भी प्रयास किया जा रहा है। नक्सलियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत बीते वर्ष 46 नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराया गया। नक्सल प्रभावित जिलों में अनुबंध के आधार पर 2500 सहायक पुलिस की भर्ती की गई है। साथ ही 44 स्मार्ट थानों के तहत रांची, जमशेदपुर और धनबाद 13 थानों का निर्माण किया गया है। शेष स्मार्ट थानों का कार्य प्रगति पर है। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार राज्य से भ्रष्टाचार के उल्लमूलन के कठिबद्ध है। वर्ष 2017-18 में भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो द्वारा 32 प्रारंभिक जांच दर्ज किये गये और इनते ही जांचों का निष्पादन किया गया। इस वर्ष निगरानी ब्यूरों के विभिन्न क्षेत्रीय थानों में कुल 170 कांड प्रतिवेदित किये गये। इनमें से 153 कांडों का भी निष्पादन किया गया। इस वर्ष कुल 137 सफल ट्रैप किये गये हैं। ट्रैप कांडों में 157 गिरफ्तारी को मिलाकर 160 गिरफ्तारियां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा इस वर्ष की गई है। 

इससे पूर्व बजट सत्र की शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ दिनेश उरांव ने अपने प्रारंभिक संबोधन में सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन किया और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे आदर-श्रद्धा के साथ राज्य के संवैधानिक प्रमुख के भाषण को सुनेंगे और मर्यादा के अभिरक्षण के लिए सदन में शालीनता बनाये रखेंगे।