नई दिल्ली, (हि.स.)। केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों जहां उत्पादन शुल्क में छूट दी जाती थी वस्तु एवं सेवाकर की नई व्यवस्था में ऐसी पात्र औद्योगिक इकाइयों के लिए बजट सहायता प्रदान करने की योजना को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत सरकार ऐसी इकाइयों को टैक्स क्रेडिट के जरीए भरपाई करेगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को इस फैसले को मंजूरी दी जिससे जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों की 4284 पात्र इकाइयां को लाभ मिलेगा।
इस योजना के लिए 27,413 करोड़ रुपये का बजट समर्थन 1.7.2017 से 31.03.2027 तक की अवधि के लिए तय किया गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को यहां मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेसवार्ता में बताया कि उत्तर पूर्व और अन्य राज्यों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 2007 में पैकेज के तौर पर 10 साल तक उत्पादन शुल्क में छूट दी जाती थी। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में इस तरह की छूट देना संभव नहीं है, ऐसे में जीएसटी कानून की व्यवस्था के तहत टैक्स क्रेडिट के तौर पर इसे दिया जाएगा। सरकार ने सीजीएसटी और आईजीएसटी के केंद्रीय हिस्से को शेष अवधि के लिए प्रभावित पात्र औद्योगिक इकाइयों को वापस करने का निर्णय लिया है।
डीआईपीपी इस योजना को सूचित करेगा, जिसमें 6 सप्ताह के भीतर योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परिचालन दिशा-निर्देश शामिल होंगे।