नई दिल्ली, (हि.स.) । प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने कहा है कि सरकार जल्द ही नए जीएसटी के तहत कल्याणकारी योजनाओं के लिए सेस निधि की वापसी के लिए वैकल्पिक धन की व्यवस्था करेगी। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात में उक्त आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं में वित्त के नुकसान के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही सरकार द्वारा इस विषय पर विस्तृत स्पष्टीकरण दिया जाएगा।
सेस आधारित योजनाओं में भवन व अन्य निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, सिनेमा वर्कर एवं अयस्क और खनिज के कुल 9 क्षेत्र के श्रमिकों सहित प्रभावित होंगे। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने ऐसी कल्याणकारी योजनाओं जिससे करोड़ों कर्मचारी एवं उनके परिवार प्रभावित होंगे उन्हें लाभान्वित करने के लिए तत्काल बजट प्रावधान करने की मांग की।
बीएमएस प्रतिनिधिमंडल ने कई अन्य मुद्दों को भी उठाया जैसे श्रमिक तथा आर्थिक एवं व्यापार संबंधी विषयों पर श्रमिक प्रतिनिधियों से उचित परामर्श, श्रमिक हितकारी सुधार, नए श्रम कानून कोड, स्टेशन मजदूरी श्रम संहिता, औद्योगिक श्रम संहिता एवं सामाजिक सुरक्षा श्रम संहिता से श्रमिक विरोधी अनुशंसाओं को हटाना आदि ।
नृपेन्द्र मिश्र ने कहा कि सरकार की नीति उद्योग एवं श्रमिक दोनों के अनुकूल श्रम कानूनों में सुधार की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जहां भी श्रमिकों से जुड़ा विषय होगा। वहां श्रमिक प्रतिनिधियों सहित उससे जुड़े सभी प्रतिनिधियों के साथ प्रारंभिक किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल में पीके नारायणन, अध्यक्ष बृजेश उपाध्याय, महामंत्री जगदीश जोशी, वित्त सचिव पवन कुमार एवं क्षेत्रीय संगठन मंत्री शामिल थे।