लगभग 1400 करोड़ के सृजन घोटाला के तहत राज्य सरकार के सृजन नाम के एनजीओ के संचालक, विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों और बैंकों के अधिकारी-कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी खजाने की राशि निकालकर उसका निजी कारोबार कर रहे थे। बैंक और सरकारीकर्मियों को बदले में एनजीओ से बतौर कमीशन में मोटी रकम मिल रही थी। घोटाले में शामिल कई आरोपियों के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की भी कार्रवाई हो रही है। 

 

सीबीआई जांच शुरू होने के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस वर्ष भागलपुर के डीएम से मिली सृजन घोटाला की जानकारी मिलने पर तत्काल सीआईडी के आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी को विशेष विमान से भेजकर कार्रवाई शुरू करवा दी थी। एसआईटी की जांच में घोटाले की व्यापकता देख और विपक्ष द्वारा इसे सरकार के खिलाफ राजनीतिक मुद्दा बनाते देख सरकार ने इसकी जांच सीबीआई के ​हवाले कर दी। 

 

विभिन्न थानों में दर्ज लगभग एक दर्जन कांडों की जांच पहले सीबीआई के हवाले की जा चुकी है। एसआईटी द्वारा गिरफ्तार डेढ़ दर्जन अभियुक्त जेल में है। 90 दिनों के अंदर चार्जशीट नहीं दाखिल किए जाने के कारण तीन अभियुक्तों को हाल में जमानत मिल गई है।