प्रसाद ने मंगलवार को यहां बयान जारी कर कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार में निवेश बढ़ेगा, नए कल-कारखाने खुलेंगे और रोजगार के लाखों नए अवसर विकसित होंगे। इसी प्रकार, केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में केंद्र सरकार द्वारा घटा दिए गए केन्द्रांश को संशोधित करने से ऐसी योजनाओं के आकार बड़े हो सकेंगे और राज्य की ज्यादा बड़ी आबादी को उनका लाभ मिलेगा। समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए बिहार जैसे राज्यों का भी समृद्ध होना जरूरी है।

 

जदयू प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय जीडीपी में बिहार का योगदान कम है। देश की आबादी में हमलोग साढ़े आठ प्रतिशत हैं, मगर देश के जीडीपी में हमारी भागीदारी ढाई प्रतिशत से भी कम है। ऐसा इसलिए है कि आजादी के बाद के पिछले 70 वर्षों में केंद्र की विभिन्न सरकारों द्वारा बिहार के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया। संसाधनों का आसमान वितरण हुआ और हरित क्रांति का भी कोई विशेष लाभ बिहार के हिस्से में नहीं आया। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय योजनाओं के लिए केन्द्रांश घट गया और बीआरजीएफ मद का भी घाटा बिहार को झेलना पड़ रहा है। यानी, विभिन्न प्रकार से बिहार विक्टिम ही रहा है। 

 

राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के करिश्माई व्यक्तित्व और उनकी अनथक मेहनत के बल पर बिहार ने देश-दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। हमें अगर संसाधन मिलें तो हमारे साथ देश की भी तरक्की होगी। राष्ट्रीय जीडीपी में हमारा योगदान बढ़ेगा, देश का जीडीपी बेहतर होगा और विकसित व विकासशील राज्यों के बीच की खाई भी कम होगी। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कुशल प्रशासकीय और प्रबंधकीय क्षमताओं से युक्त हैं और उनके राज में बिहार में संसाधनों के बेहतर बहुत इस्तेमाल हुए हैं। सही अवसर और संसाधन मिलेंगे तो बिहार के साथ देश के भी विकास को पंख लग सकता है।